काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल कानून आयोगको भूमिकालाई विस्तार गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको जनाएको छ। प्रस्तावित संशोधनमार्फत सरकारी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।
जारी सूचना अनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टलमार्फत सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय वा सुझाव पेस गर्न सक्नेछन्।
सरकारले विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई एकीकृत, गुणस्तरीय र संस्थागत बनाउने उद्देश्यका साथ कानून आयोगको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको हो।
