काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत संशोधन गरेको विधानमा केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब पार्टीका केन्द्रीय विभागको संख्या निश्चित रूपमा तोकिएको छैन।
संशोधित विधानको धारा ३७ (१) (क) मा केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार तोकिएबमोजिम केन्द्रीय विभाग गठन हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि विधानमै २८ वटा केन्द्रीय विभागको स्पष्ट संख्या र नाम उल्लेख गरिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले विभागको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकारलाई लचिलो बनाएको छ। साविक व्यवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यको नेतृत्वमा २८ वटा विभाग गठन हुने प्रावधान थियो।
संशोधित विधानले केन्द्रीय विभागमा रहने सदस्य संख्या पनि घटाएको छ। अब विभागमा बढीमा २५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एउटा विभागमा अधिकतम ५१ जनासम्म सदस्य रहने प्रावधान थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव तथा सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभापतिलाई दिइएको छ। उपप्रमुख, सचिव र सदस्यका लागि भने पार्टीको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर विभाग प्रमुख बन्न आवश्यक योग्यताबारे संशोधित विधानमा स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन। पुरानो व्यवस्थामा भने केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यले विभागको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था थियो।
काँग्रेसले धारा ३७ को उपधारा (१) अन्तर्गतका (क) र (ख) व्यवस्थामा संशोधन गरे पनि अन्य प्रावधान यथावत् राखेको छ। यसअघि विधानमा संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत २८ वटा विभागको नाम नै निर्धारण गरिएको थियो।
यसैगरी, काँग्रेसले विधानको धारा ३६ (ग) मा समेत संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखले केन्द्रीय सभापतिसँग परामर्श गरी प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिले तोकेको प्रदेश उपसभापति तथा क्रियाशील सदस्यमध्येबाट बढीमा ६१ जनालाई प्रतिष्ठानको सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सदस्य नियुक्तिको सीमा बढीमा ५१ जना रहेको थियो। विधान संशोधनसँगै प्रतिष्ठानको सदस्य संख्या विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
