काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका निष्पक्ष नियामक र निर्णायक संस्थाका रूपमा सीमित राख्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बुधबार धारणा राख्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले आयोगले कतिपय अवस्थामा आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर विवादमा पर्ने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रतिस्पर्धामा सहभागी पक्षजस्तो नभई निष्पक्ष रूपमा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने संस्थाको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद पुनले प्रविधिको तीव्र विकास, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० को प्रयोग र बदलिँदो सामाजिक परिवेशले निर्वाचन व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपिरहेको बताए। आगामी वर्षहरूमा निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने भएकाले आयोगले त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपाली तथा आफ्नो स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर सुनिश्चित गर्ने विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
मतदानका दिन यातायात व्यवस्थापन कमजोर हुँदा मतदाताको सहभागितामा असर पर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आवागमन सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
निर्वाचन आयोगको स्वायत्तताबारे बोल्दै पुनले आयोगले आफ्ना आवश्यकता र सुधारका विषयमा सरकारको निर्णयको मात्र प्रतीक्षा नगरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका प्रस्ताव आफैँ अघि बढाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे।
राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक विवादमा आयोग प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले त्यस्ता विषयमा सावधानी अपनाउन सुझाव दिए।
निर्वाचन खर्च घटाउने र उम्मेदवारबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन आयोगले साझा डिजिटल माध्यम विकास गर्न सक्ने उनको प्रस्ताव थियो।
यसैगरी, मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिकता विवरणसँग आबद्ध गरी मृत्यु भएका वा बसाइसराइ गरेका व्यक्तिको विवरण समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सांसद पुनले निर्वाचन आयोगको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नु नभई निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु रहेको बताए।
