काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र खर्चिलो संरचना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरेको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि १२ वटा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको प्रदेश सरकारको संरचनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न समितिको सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने र स्रोत साधनको मितव्ययी उपयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाइएको हो ।

पुनर्संरचनापछि केही मन्त्रालयका जिम्मेवारी एक आपसमा समायोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी काम सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरी उद्योग तथा यातायात क्षेत्रको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समेटिएको प्रमुख सचिव काप्रीले बताए।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी कार्य शहरी विकास मन्त्रालयसँग एकीकृत गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी यसको नाम वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

नयाँ कार्य विभाजनअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने भएका छन् ।