सुनसरीपछि उठेका प्रश्न -अब सुरक्षा होइन, राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा : सुनसरीको घटनाले स्थानीय विवादलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक, सामाजिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती कसरी बन्न सक्छ भन्ने गम्भीर सन्देश दिएको छ ।

नेपालले पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक संक्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन, संविधान निर्माण, संघीयताको अभ्यास र सामाजिक रूपान्तरणका अनेक जटिल चरण पार गरेको छ । प्रत्येक संकटले राज्यलाई एउटा साझा पाठ दिएको छ –कुनै पनि संवेदनशील घटनालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए त्यसले प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, राजनीतिक र सामाजिक संकटको रूप लिन सक्छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको पछिल्लो हिंसात्मक घटनाले पनि त्यही यथार्थलाई पुन: स्मरण गराएको छ ।

सुरुवातमा स्थानीय विवादका रूपमा देखिएको घटना केही घण्टामै एउटा जिल्लाको सीमाभन्दा बाहिर निस्कियो । त्यसको प्रभाव मोरङ, सप्तरी, सिरहा, धनुषा हुँदै अन्य तराई जिल्लासम्म पुगेको देखियो । सुरक्षा सतर्कता बढाइयो, राजनीतिक दलहरू सक्रिय भए, सर्वदलीय बैठकहरू बोलाइए, छानबिन समिति गठन गरियो र केन्द्र सरकारले समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अवस्थाको समीक्षा गर्न थाल्यो ।

यसले एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाएको छ -के यो अझै केवल प्रशासनिक विषय मात्र हो वा अब यसको समाधान राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक संवाद र राष्ट्रिय स्तरको विश्वास पुनर्निर्माणसँग जोडिइसकेको छ ?

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा दोस्रो निष्कर्ष नै बलियो देखिन्छ ।

सुरक्षा निकायहरूले गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा दिएको ब्रिफिङले पनि यही संकेत गरेको छ । उनीहरूको निष्कर्ष थियो –सुनसरीको समस्या केवल सुरक्षाकर्मी थपेर वा प्रशासनिक आदेशमार्फत मात्र समाधान हुने प्रकृतिको छैन । अब यसको समाधान राजनीतिक, सामाजिक र सामुदायिक तहबाट समानान्तर रूपमा खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो निष्कर्ष आफैंमा महत्वपूर्ण छ, किनकि सुरक्षा संयन्त्रले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा समस्याको केन्द्र केवल सुरक्षा व्यवस्थापन होइन भन्ने स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

तर यसको अर्थ प्रशासनको भूमिका समाप्त भएको भने होइन ।

बरु अहिले प्रशासनले सबैभन्दा कठिन जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ –शान्ति कायम राख्ने, कानुनको शासन लागू गर्ने, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र राज्यप्रतिको विश्वास कायम राख्ने ।

यही कारण अहिलेको बहस दुई तहमा चलिरहेको छ । पहिलो, घटनाको वास्तविक कारण के थियो ? दोस्रो, त्यसपछि राज्यले परिस्थितिको व्यवस्थापन कति प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्यो ?

यी दुवै प्रश्नको उत्तर अहिले पनि अनुसन्धानकै विषय हुन्।

प्रशासनिक चूक कि संरचनागत चुनौती ?
कुनै पनि सामुदायिक तनाव एकै दिनमा विस्फोट हुँदैन । त्यसअघि सामान्य विवाद, असन्तुष्टि, अफवाह, कमजोर संवाद र स्थानीय तहमा विश्वासको क्रमिक क्षय हुँदै जान्छ । यदि त्यस्ता संकेतहरू समयमै सम्बोधन भएनन् भने एउटा सामान्य देखिने घटना पनि ठूलो सामाजिक तनावमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

यही दृष्टिबाट सुनसरीको घटनालाई पनि हेर्न आवश्यक छ ।

छानबिनले केवल घटनाको रात के भयो भन्ने मात्र होइन, त्यसअघिको सम्पूर्ण प्रशासनिक तयारीको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । संवेदनशील क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्कन कसरी भइरहेको थियो ? स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह र समुदायबीच संवादको अवस्था कस्तो थियो ? सम्भावित तनावको पूर्वसूचना भए–नभएको के थियो ? भए त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो ? त्यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको भूमिका कस्तो थियो भन्ने विषयमा पनि शुक्ष्म अध्ययन जरुरी छ ।

यी प्रश्नहरूको उत्तरले भविष्यका लागि नीति निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण आधार तयार पार्नेछ ।

घटनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रमा फेरबदल ल्याइएको छ । अतिरिक्त सुरक्षा परिचालन गरिएको छ । नयाँ प्रशासनिक सक्रियता पनि देखिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा यी कदमले थप क्षति नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । तर जनविश्वास पुन:स्थापित गर्ने आधार भने छानबिनको विश्वसनीयताले मात्रै तय गर्नेछ ।

त्यसैले छानबिनले केही आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ ।

सुरक्षाकर्मीले कुन परिस्थितिमा बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो ? वैकल्पिक उपाय पर्याप्त रूपमा प्रयोग गरिएका थिए वा थिएनन् ? गोली चलाउने निर्णय कसले, कुन कानुनी आधारमा र कुन परिस्थितिमा गर्‍यो ? घटनास्थलको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित ढंगले पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक भाषण, सामाजिक सञ्जाल वा अनुमानबाट होइन, तथ्य, फरेन्सिक प्रमाण, भिडियो, प्रत्यक्षदर्शी र आधिकारिक अभिलेखबाट आउनुपर्छ ।

निष्पक्ष अनुसन्धान नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

सीमावर्ती संवेदनशीलता : किन थप सतर्कता आवश्यक छ ?
सुनसरीको घटनालाई केवल एउटा स्थानीय सुरक्षा घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको अर्को महत्वपूर्ण आयाम नेपालको खुला सीमा पनि हो ।

सुनसरी, सप्तरी र मोरङ क्षेत्र नेपाल–भारत खुला सीमासँग जोडिएका संवेदनशील क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा मानिसको आवतजावत, व्यापारिक गतिविधि, पारिवारिक सम्बन्ध तथा सीमापार आर्थिक कारोबार भइरहन्छ । खुला सीमा नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता हो, तर त्यससँगै सुरक्षा व्यवस्थापनको चुनौती पनि जोडिएको हुन्छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी, अवैध ओसारपसार, संगठित अपराध, लागूऔषध नियन्त्रण तथा अन्य आपराधिक गतिविधि रोक्नु सुरक्षा निकायका नियमित जिम्मेवारी हुन् । केही समयअघि कोशी ब्यारेज नजिक भारतीय बजार वीरपुरमा ठूलो परिमाणमा लागूऔषध बरामद भएपछि सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्थापनबारे पनि चासो बढेको थियो । त्यसपछिका सुरक्षा समन्वय र प्रशासनिक व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भएको सार्वजनिक जानकारी आएको थियो । त्यसअघि पनि यी क्षेत्रहरुमा विभिन्न आपराधिक घटनाहरु भईरहेका विवरणहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् तर त्यसको दिर्घकालीन समाधानका लागि के कति कस्ता प्रयास गरिए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यसैबीच सुनसरीको हिंसात्मक घटना भएपछि सुरक्षा संयन्त्रको प्राथमिकता पुन: शान्ति-सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भयो । यी दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तथापि, यसले एउटा सन्देश भने दिएको छ-सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै एउटा सुरक्षा चुनौतीले अर्को चुनौतीलाई छायामा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सुरक्षा संरचनाले बहुआयामिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ ।

यही कारण सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई केवल प्रहरी परिचालनको विषयका रूपमा होइन, समन्वित राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, आजको डिजिटल युगमा सीमाभन्दा छिटो सूचना फैलिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आधा भिडियो, अपुष्ट सूचना, पुराना तस्बिर वा भावनात्मक अभिव्यक्तिले केही मिनेटमै हजारौँ मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्छ । स्थानीय घटना राष्ट्रिय बहसमा बदलिनुको एउटा कारण यही पनि हो ।

त्यसैले राज्यका लागि सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै सूचना व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ । पारदर्शी सूचना, समयमै आधिकारिक जानकारी र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक संवादले अफवाह नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ ।

यही कारण सुनसरीको घटनाले सुरक्षा, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा साझा पाठ दिएको छ–संवेदनशील क्षेत्रका घटनाहरूलाई केवल तत्कालीन भीड व्यवस्थापनको दृष्टिले होइन, दीर्घकालीन सामाजिक विश्वास र राष्ट्रिय स्थायित्वको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ ।

जब सुरक्षा समाधान पर्याप्त हुँदैन : अब राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा
सुरक्षा निकायहरूले गृहमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको विश्लेषणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष एउटा वाक्यमा समेटिएको देखिन्छ–यो समस्या अब सुरक्षाको मात्र विषय रहेन ।

यो निष्कर्ष सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी होइन । बरु यसले राज्य संयन्त्रले परिस्थितिलाई कसरी बुझिरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ । सुरक्षा निकायको काम शान्ति–सुरक्षा कायम राख्नु हो, तर समाजभित्र देखिएका असन्तुष्टि, अविश्वास वा सामुदायिक तनावको दीर्घकालीन समाधान भने राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

यही कारण घटनापछि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सर्वदलीय छलफल, प्रदेशस्तरीय बैठक, स्थानीय संवादका प्रयास तथा शान्तिका लागि साझा अपिलहरू देखिन थाले । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसमेत बोलाए । यी गतिविधिले राज्यले समस्यालाई केवल कानुन–व्यवस्थाको दृष्टिले मात्र होइन, व्यापक राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भमा पनि हेर्न थालेको संकेत दिएका छन्। यद्यपि, यस्तो सक्रियता समयमै हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

यसैबीच, यति गम्भीर विषयमा साउन १३ गते जिल्लामा आयोजित सर्वपक्षीय–सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङका तर्फबाट प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र पूर्वाधार विकास मन्त्रीका स्वकीय सचिव पारस क्षेत्री सहभागी भएको माइन्युट सार्वजनिक भएपछि अर्को बहस पनि सुरु भएको छ। सामान्यत: मन्त्रीको सहजीकरणका लागि नियुक्त गरिने स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूलाई यस्ता संवेदनशील सरकारी संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गराइनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा अस्वाभाविक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारमार्फत सरकारी निर्णय तथा प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावित हुन थालेको भन्दै जानकारहरूले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तै क्षणहरूले राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा लिन्छन्। निर्वाचनका बेला मत माग्नु र संकटका बेला समाजलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु फरक कुरा हुन् । तनाव बढेका बेला राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ने प्रत्येक शब्द, गर्ने प्रत्येक पहल र देखाउने प्रत्येक संकेतले परिस्थितिलाई सहज पनि बनाउन सक्छ, थप जटिल पनि बनाउन सक्छ ।

यसकारण अहिले सबै राजनीतिक दलको साझा जिम्मेवारी समाजलाई ध्रुवीकरण होइन, संवादतर्फ लैजानु हो । लोकतन्त्रमा मतभेद स्वाभाविक हुन्छ; तर सामाजिक सद्भाव राष्ट्रिय हितको साझा आधार हो ।

यसबीच एउटा अर्को पक्ष पनि उल्लेखनीय छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि अहिले संकट व्यवस्थापनका अग्रपंक्तिमा छन् । उनीहरू कुनै एउटा समुदायका प्रतिनिधि होइनन्; संविधानले सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारी हुन् । त्यसैले उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, व्यवहार र पहल सबै समुदायप्रति समान दूरी र समान संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्छ ।

स्थानीय नेतृत्व सक्रिय भएमा तनाव घटाउन सकिन्छ । मौनता वा पक्षधर देखिने व्यवहारले भने अविश्वास बढाउन सक्छ । यही कारण स्थानीय तह अहिले प्रशासन र नागरिकबीच विश्वासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पुल बन्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

यसैगरी नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, उद्योग–व्यवसायी, शिक्षक, युवा तथा महिला समूहको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । यस्ता संकटमा समाजभित्रको संवाद राज्यको औपचारिक संयन्त्रभन्दा छिटो प्रभावकारी हुन सक्छ । यही कारण समुदायबीचको नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत बनाउनु दीर्घकालीन समाधानको एउटा आधार हुन सक्छ ।

विश्वास पुनर्निर्माणको मार्ग : न्याय, संवाद र उत्तरदायित्व
सुनसरीको घटनाले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ-कानुन लागू गर्नु र नागरिकको विश्वास जित्नु, यी दुईमध्ये कुन बढी महत्वपूर्ण हो ?
उत्तर स्पष्ट छ । दुवै ।

कानुनको शासनबिना लोकतन्त्र टिक्दैन । तर नागरिकको विश्वासबिना राज्य बलियो बन्दैन ।

यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन हो । अनुसन्धानका क्रममा तथ्यहरू जहाँ पुगे पनि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । दोषी को हो भन्ने निष्कर्ष प्रमाणले तय गर्नुपर्छ, सार्वजनिक दबाब वा सामाजिक सञ्जालको बहसले होइन ।

दोस्रो आवश्यकता पारदर्शिता हो । अनुसन्धानको गोपनीयता आवश्यक भए पनि जनताले जान्नुपर्ने विषयमा राज्यले नियमित र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । सूचना अभाव हुँदा अफवाहले ठाउँ लिन्छ, र अफवाहले विश्वासभन्दा छिटो यात्रा गर्छ ।

तेस्रो आवश्यकता राजनीतिक उपस्थितिको हो । संकटका बेला राज्य नागरिकका बीचमा देखिनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थितिले केवल औपचारिकता पूरा गर्दैन, राज्य नागरिकसँगै छ भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देश पनि दिन्छ । पीडित परिवारसँग भेट, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संवाद र सबै समुदायलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संवेदनशीलता अहिलेको आवश्यकता हो ।

चौथो आवश्यकता दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थापनको पुनरावलोकन हो । सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रका लागि जोखिम मूल्याङ्कन, सूचना समन्वय, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य निकायबीचको सहकार्यलाई थप संस्थागत बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । एउटै घटनाले अर्को सुरक्षा चुनौतीलाई ओझेलमा पार्ने अवस्था दोहोरिन नदिन राज्यको तयारी बहुआयामिक हुनुपर्छ ।

पाँचौँ आवश्यकता सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो । पत्रकारिताको आधार सत्य हो, पक्षधरता होइन । कुनै पनि घटनामा तथ्य पुष्टि नगरी प्रकाशित सामग्री वा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट दाबीले समाजमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले तथ्यमा आधारित, बहुपक्षीय र संयमित सूचना प्रवाह अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक सेवा हो ।

अन्तत:, नागरिकको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर घृणा होइन । प्रश्न आवश्यक हुन्छ, तर अफवाह होइन । असहमति आवश्यक हुन्छ, तर हिंसा होइन । यही सन्तुलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

निष्कर्ष : संवादले जित्ने कि विभाजनले ?
नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ–जब राज्य, राजनीति र समाजबीचको संवाद कमजोर हुन्छ, त्यहाँ अविश्वास बढ्छ । अविश्वास बढेपछि सामान्य विवाद पनि ठूलो संकटमा रूपान्तरण हुन सक्छ । तर त्यही इतिहासले अर्को सत्य पनि देखाएको छ–संवाद, न्याय र साझा राजनीतिक इच्छाशक्तिले जटिलभन्दा जटिल संकट पनि समाधान गर्न सक्छ ।

सुनसरीको घटना एउटा जिल्ला वा एउटा समुदायको मात्र विषय होइन । यसले संघीय शासन व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र समाजबीचको समन्वय क्षमताको परीक्षा लिएको छ । यो परीक्षा कसरी उत्तीर्ण हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा यस्ता घटनाप्रति राज्यको विश्वसनीयता पनि निर्धारण गर्नेछ ।

अब राज्यले प्रमाणका आधारमा सत्य स्थापित गर्नुपर्छ । छानबिनले कुनै पूर्वाग्रह होइन, तथ्य बोल्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राख्नुपर्छ । स्थानीय नेतृत्वले विभाजन होइन, विश्वास निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले सूचना होइन, सत्यको पक्ष लिनुपर्छ । र नागरिक समाजले समाजलाई ध्रुवीकरण होइन, सहअस्तित्वतर्फ डोर्‍याउनुपर्छ ।

नेपालको विविधता यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । त्यो शक्ति जब कमजोर हुन्छ तब हामी एकअर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्छौँ; जब बलियो हुन्छ विधिको शासन, न्याय, संवाद र पारस्परिक सम्मानलाई साझा मूल्यका रूपमा स्वीकार गर्छौँ ।

तराईको पछिल्लो तनावले हामीलाई चेतावनी दिएको छ । अब त्यो चेतावनीलाई विभाजनको राजनीतिक भाषामा रूपान्तरण गर्ने कि सुधार, विश्वास र सहकार्यको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने–त्यो निर्णय राज्य, राजनीति र समाज सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।