काठमाडौँ । आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र सरकारबीच दोस्रो दिनको वार्ता जारी छ । बिहीवार निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि शुक्रवारदेखि पुनः शुरु भएको हो । यही बिच लघुवित्त पीडितको अर्को समूहले सरकारी वार्ता टोलीलाई १४ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले लघुवित्त संस्थाबाट भएको वित्तीय शोषण अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको धितो लिलाम तत्काल रोक्न, कालोसूची व्यवस्था खारेज गर्न तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा ज्ञापन पत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय सुशासन तथा न्यायिक आयोग गठन गर्न, ऋण असुलीका नाममा लिइने हर्जना, जरिवाना र सेवा शुल्क हटाउन तथा ब्याजदर कानुनी सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ ।
पीडितहरूले यही मंगलवारदेखि माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन गरिरहेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडितले अनिश्चित कालीन सामूहिक आमरण अनशन शुरु गरेपछि सरकारले सहमतिमा ल्याउन वार्ता गरिरहेको छ ।
