काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले नेपालमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन’ भनेर गलत अभ्यासबाट कानुनको संशोधन गर्ने गरिएको बताएका छन् ।
शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको ऐन कार्यान्वयन मापन: महत्त्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले पटक–पटक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन’ मार्फत आफूले चाहे अनुसारको कानुन संशोधन गर्ने गरेको बताए । सत्तामा रहेका पक्षले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
यसले जनमुखी कानुन निर्माणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उनको दाबी छ । उनले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञहरू राखेर जनमुखी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुनमा मापन तथा कार्यान्वयनका विषयमा एकरूपता नभएको उल्लेख गर्दै कतै तीन वर्ष र कतै पाँच वर्षको व्यवस्था राखिएको बताए । यस्ता प्रावधानमा स्पष्टता र समान मापदण्ड आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयन, समीक्षा र समाजमा परेको प्रभावका आधारमा मापन गरिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन संसदले र संसदको मूल्यांकन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने जस्तै कानुनको पनि प्रभावकारिताको परीक्षण कार्यान्वयनबाट हुने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अब हामी कहाँ यो ऐन कानुन मापनको सन्दर्भमा हाम्रो विधायकी मापनमा पनि एउटा व्यवस्था छ । अब यो तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष लेखेको छ, कसैमा तीन वर्ष लेखेको छ । तर मापनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि के भने नेपालमा एउटा अलिकति असहज र गलत सिस्टमको कार्यान्वयन के भइराखेको छ भने केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन भन्ने जुन छ, त्यसले एउटा गलत सिस्टमको प्रक्रियाको त्यसले लबिङ गरिराखेको छ, त्यो दुर्भाग्य नै हो । सत्तामा हुनेहरूले अनुकूलता र प्रतिकूलतामा कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने कामले जनताहरू त्यसबाट भिक्टिम हुन्छन् । त्यसो भएको कारणले यसको मापनको पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि कतिसम्म कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरो यहाँ देखिएको छ तर त्यो बमोजिमको मापन हुँदैन । अब केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन भन्यो भने तपाईँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भने अब यो सरकारलाई के आवश्यकता छ, उसको मकसद कहाँनेर फिलफिल हुन्छ, यो पब्लिकका लागि होइन, यो जबरजस्त रूपमा लादिएको हो भन्ने सिस्टम बुझिन्छ । किनभने ऐन त जनतालाई हेरेर पब्लिकलाई हेरेर बनाउने हो, उसलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने हो ।’
उनले संविधानअनुसार आवश्यक ऐन–कानुन समयमै बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । सांसद खातीले संविधान जारी भएको एक दशकपछि संशोधनबारे बहस भइरहेका बेला संविधान संशोधन भएमा त्यससँग बाझिने ऐन–कानुन पनि अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले कानुनको मूल्यांकनका लागि व्यवहारिक अनुभव, कार्यान्वयनको परिणाम, कमजोरी र सुधारका पक्षलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कानुन निर्माण र मूल्यांकन प्रक्रियामा विषयगत विज्ञ, कानुन व्यवसायी, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
