काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ब्यालेट (मतदान)को साटो हिंसाका माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने मान्यता स्थापित हुन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिवार ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र लोकतन्त्रको भविष्यप्रति यस्तो बताएका हुन् ।
अधिकारीले विगतका हिंसात्मक घटनाहरूमा दोषीलाई जबाफदेही बनाउन नसक्दा त्यसकै पुनरावृत्ति भइरहेको तर्क गरे । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको स्मरण गर्दै उनी ती घटनाहरूमा जबाफदेहिता वहन गराउन नसकिएकै कारण अहिले फेरि त्यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिन थालेको बताउनु भयो । उनले हालैका दिनमा देखिएका धार्मिक तथा अधार्मिक प्रकृतिका उश्रृङ्खल गतिविधि र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भएका आक्रमणप्रति चासो व्यक्त गरे ।
भाटभटेनी र सीजी ग्रुप जस्ता व्यावसायिक मल तथा लगानीकर्ताहरूका संरचनामा भएको आगजनी र क्षतिलाई उनले लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बताए । यस्ता गतिविधिले मुलुकको शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रको रक्षामा चुनौती थपेको उनको भनाइ छ ।
अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक यस्ता घटना भइरहँदा हिंसा र हिंसामार्फत सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, ब्याटलेबाट होइन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ कि भन्ने डर लागिरहेको छ । त्यो हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर आजको दिनमा यो विषय गम्भीर समीक्षा गर्ने विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना भए । त्यसपछि जसोतसो भए पनि निर्वाचन गराएर मुलुकलाई पुनः संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउने काम भयो । निर्वाचन भयो, परिणाम आयो, सरकार पनि बन्यो । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकारलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । तर प्रश्न फेरि पनि उही छ । अस्तिको घटना किन भयो ? त्यो केवल धार्मिक विषयसँग मात्र सम्बन्धित थिएन । सुशीलजीले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ धार्मिक मात्र होइन, अधार्मिक प्रकृतिका घटनाहरू पनि भए । तर सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने, जहाँ कुनै धार्मिक सम्बन्ध नै थिएन, त्यहाँ पनि हिंसा भयो । सायद लाहानमा भएको घटना होला, मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । एउटा मलमा आगजनी भयो । भाटभटेनी र सीजी ग्रुपका प्रतिष्ठानहरूमा ठूलो क्षति पुर्याइयो । लगानीकर्तामाथि भएको यो आक्रमण भदौ २३ र २४ गतेको घटनाकै सानो पुनरावृत्ति हो कि होइन ? यदि त्यति बेलाका घटनामा कसैलाई पनि जबाफदेही बनाउन सकिएन भने यस्ता घटना झन् बढ्दै जाने हुन् कि होइनन् ? यसले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ कि गर्दैन ? जबाफदेही शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जबाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उभिनसमेत गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । यो कुनै व्यक्तिप्रति लाञ्छना लगाएको होइन । तर कार्यकारी प्रमुखले नै जबाफदेहिताको बोध गराउन सकेन भने जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र आस्था बढ्छ कि बढ्दैन ? यही नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।’
अधिकारीले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रश्न उठाए । संसदबाटै नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई आजको अवस्थामा संसद्मै टेक्न गाह्रो हुनुले जबाफदेहिताको अभाव झल्काउने उनले उल्लेख गरे । अधिकारीले राज्यको कार्यकारी प्रमुखले नै जिम्मेवारी र जवाफदेहितावोध नगर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्न कठिन हुने चेतावनी दिए ।
जबाफदेहीपूर्ण शासन व्यवस्थाले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
