नेपालले संविधानमार्फत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली लागू भएका छन्। पछिल्लो समय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न प्रस्तुत विधेयकले वातावरणीय शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको भए पनि विधेयकको दफा २(६) (फ२) मा रहेको ‘वातावरण निरीक्षक’ को परिभाषाले गम्भीर नीतिगत तथा प्राविधिक बहस जन्माएको छ।
विधेयकमा वातावरण निरीक्षकका लागि वातावरण विज्ञानदेखि कृषि, अर्थशास्त्र, वित्त व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, चिकित्सा, वन, भूगर्भ, विभिन्न इन्जिनियरिङ तथा अन्य धेरै विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई समान रूपमा योग्य मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो दृष्टिमा यो समावेशी व्यवस्था जस्तो देखिए पनि वातावरण निरीक्षकको वास्तविक कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र आवश्यक प्राविधिक दक्षताको आधारमा हेर्दा यस्तो व्यवस्था वातावरणीय शासनको गुणस्तरका लागि उपयुक्त देखिँदैन।
वातावरण निरीक्षक प्रशासनिक होइन, विशुद्ध प्राविधिक पद
वातावरण निरीक्षक कुनै सामान्य प्रशासनिक कर्मचारी होइन। यो पदले प्रत्यक्ष रूपमा वैज्ञानिक तथ्य, प्राविधिक विश्लेषण र कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। वातावरण निरीक्षकले वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन (ईआईए, आईईई, बीईएस), उद्योग तथा विकास आयोजनाको वातावरणीय अनुगमन, वायु, पानी, ध्वनि तथा माटो प्रदूषणको परीक्षण, वातावरणीय मापदण्डको पालना भए/नभएको मूल्याङ्कन, प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण नतिजाको विश्लेषण, वातावरणीय जोखिम मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) को कार्यान्वयनको प्राविधिक समीक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ।
यस्ता कार्य केवल कानुनी प्रक्रिया बुझेर मात्र सम्भव हुँदैनन्। यसका लागि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङमा आधारित सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रयोगशाला अभ्यास, क्षेत्रीय अध्ययन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वातावरणीय विश्लेषणको अनुभव अनिवार्य हुन्छ।
वातावरण विज्ञानले दिने विशिष्ट क्षमता
वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन तथा वातावरण इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा वातावरणीय रसायन, वातावरणीय सूक्ष्मजीव विज्ञान, प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधि, जल तथा फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय मोडेलिङ, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय तथ्याङ्क विश्लेषण, वातावरणीय कानुन, जीआईएस तथा रिमोट सेन्सिङ, जोखिम मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा विशेष अध्ययन गराइन्छ।
उदाहरणका रूपमा कुनै उद्योगबाट निस्किएको फोहोर पानीले नदीको जलगुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न केवल नमूना सङ्कलन पर्याप्त हुँदैन। त्यसको रासायनिक विश्लेषण, (बीओडी), (सीओडी), हेभी मेटल्स, सूक्ष्मजीवको अवस्था तथा वातावरणीय मापदण्डसँग तुलना गरी वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो विश्लेषण वातावरण विज्ञानका विशेषज्ञले मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छन्।
त्यसैगरी, वायु प्रदूषणको मूल्याङ्कन गर्दा पीएम₂.₅, पीएम₁₀, एसओ₂, एनओₓ, सीओ लगायतका प्रदूषकको स्रोत, प्रसारण, स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव तथा नियन्त्रणका उपायको वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक पर्छ। यस्ता विषय वातावरण विज्ञानकै मूल अध्ययन क्षेत्र हुन्।
व्यापक योग्यता सूचीले के जोखिम ल्याउन सक्छ?
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएझैँ वातावरण निरीक्षकका लागि असम्बद्ध वा आंशिक रूपमा मात्र सम्बन्धित विषयका स्नातकलाई समान रूपमा योग्य मान्ने हो भने वातावरणीय निरीक्षणको गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम बढ्छ।
प्राविधिक विशेषज्ञता कमजोर हुँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका प्रतिवेदनहरूको समीक्षा सतही हुन सक्छ। उद्योग तथा आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने वातावरणीय मापदण्डको प्रभावकारी परीक्षण हुन सक्दैन। प्रदूषणका वास्तविक कारण पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। परिणामस्वरूप वातावरणीय क्षति बढ्न सक्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ र राज्यले गर्ने वातावरणीय नियमनप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्छ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा वातावरण निरीक्षण तथा वातावरणीय नियमनको जिम्मेवारी वातावरण विज्ञान, वातावरण इन्जिनियरिङ वा सम्बन्धित विशिष्ट वातावरणीय विषयमा दक्ष जनशक्तिलाई नै दिइन्छ। किनकि वातावरणीय निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
दक्ष जनशक्तिको मनोबलमा असर
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले लामो समयदेखि वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन र वातावरण इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छन्। यिनले वातावरणीय अध्ययन, प्रयोगशाला अनुसन्धान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय व्यवस्थापनमा विशेष दक्षता हासिल गरेका हुन्छन्।
यदि वातावरण निरीक्षकको पदमा विषयगत विशेषज्ञताको सट्टा व्यापक योग्यता कायम गरियो भने वातावरणीय प्रशासनमा दीर्घकालीन रूपमा गुणस्तरमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। अर्को पक्ष, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेका वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन तथा वातावरण इन्जिनियरिङका दक्ष जनशक्तिको पेशागत भविष्यसमेत अन्योलमा पर्न सक्छ।
राज्यले कुनै विषयमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने तर त्यही विषयको मूल प्राविधिक पदमा उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिने अवस्था नीति निर्माणको दृष्टिले पनि सुसंगत मान्न सकिँदैन।
वातावरणीय शासनको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर
नेपाल जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, अनियन्त्रित शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनजस्ता जटिल चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्ता चुनौती समाधान गर्न वैज्ञानिक क्षमता भएका प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
वातावरण निरीक्षकले गर्ने एउटा गलत मूल्याङ्कनले ठूलो आयोजना, नदी प्रणाली, वन क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा हजारौँ नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले वातावरण निरीक्षकको नियुक्तिमा विषयगत विशेषज्ञता कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त हो।
ऐन संशोधनमा सरकारको पुनर्विचार आवश्यक
वातावरण संरक्षण ऐनको मूल उद्देश्य वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यदि ऐनले नै वातावरणीय निरीक्षणको जिम्मेवारी प्राविधिक रूपमा आवश्यक योग्यता नभएका व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था गर्यो भने ऐनको उद्देश्य नै कमजोर बन्न सक्छ।
त्यसैले वातावरण निरीक्षक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वातावरण विज्ञान (इन्भाइरोन्मेन्टल साइन्स), वातावरण व्यवस्थापन (इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्ट) वा वातावरण इन्जिनियरिङ (इन्भाइरोन्मेन्टल इन्जिनियरिङ) मा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गर्न आवश्यक छ। साथै वातावरणीय अध्ययन, निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी व्यावहारिक अनुभवलाई पनि अनिवार्य योग्यता बनाइनुपर्छ, जसले वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ‘सुशासन, समृद्धि र दिगो विकास’ लाई सार्थक तुल्याउनेछ, जहाँ सुशासनको मूल आधार ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस एट राइट टाइम’ हो।
निष्कर्ष
वातावरण संरक्षण आज विकासको विरोध होइन, दिगो विकासको आधार हो। वैज्ञानिक वातावरणीय शासन बिना न त विकास दिगो हुन्छ, न नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षित रहन्छ। त्यसैले वातावरण निरीक्षकजस्तो विशुद्ध प्राविधिक पदमा विषयगत विशेषज्ञताको सुनिश्चितता गर्नु कुनै समूह विशेषको माग होइन, यो वातावरणीय सुशासन, वैज्ञानिक निर्णय प्रक्रिया र भावी पुस्ताप्रति राज्यको उत्तरदायित्व हो।
ऐन संशोधनको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा नीति निर्माताले वातावरणीय विषयका विशेषज्ञहरूको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको दीर्घकालीन वातावरणीय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनु समयको आवश्यकता हो। वातावरण निरीक्षकको पदमा वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इन्जिनियरिङका दक्ष जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनु नै वातावरण संरक्षणको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक, व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान हुनेछ।
लेखक: कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वातावरण निरीक्षकका रूपमा कार्यरत छन्।
