काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याब नै साइबर ब्युरोमा नभएको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले साइबर ब्युरोमा आवश्यक डिजिटल फरेन्सिक उपकरण र अत्याधुनिक सफ्टवेयरको अभाव रहेको बताएका हुन् ।
उनले हाल केही पुराना उपकरण भए पनि अपर्याप्त भएकाले प्रत्येक डिजिटल डिभाइस परीक्षण गर्न लामो समय लाग्ने गरेको बताए । साइबर अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक मोबाइल, कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय उपकरणको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
डिजिटल फरेन्सिकबाट मेटाइएका सामग्रीसमेत पुनः प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसले अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण प्रमाण उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । तर आवश्यक सफ्टवेयर, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।
आइजिपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा अत्यधिक कार्यबोझ रहेको उल्लेख गरे ।
प्रहरीसँग भएको क्षमताले २४ सै घण्टा काम गर्दा पनि आगामी चार वर्षसम्मको मुद्दाको ब्याकलग रहेको उनको भनाई छ । उनले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति अभावकै कारण अदालतमा छिटो टुंगिन सक्ने मुद्दासमेत चार वर्षसम्म ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
नेपालमा साइबर अपराध तिब्र रूपमा बढिरहे पनि पुरानो कानुन, सीमित जनशक्ति, अपर्याप्त प्रविधि र डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधारको अभावका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको उनको भनाई छ । उनले प्रविधिको विकाससँगै अपराधका आयामहरू पनि नयाँ हुने गरेको तर अनुसन्धान भने २०६३ सालमा बनेको ऐनले गर्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले अहिलेको डिजिटल युगअनुसार कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।
कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय साइबर स्क्याम, डीपफेक, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, हेट स्पिच तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग तिब्र रूपमा बढेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै साइबर अपराध फेसबुकमार्फत हुने गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि टिकटक, ह्वाट्सएप र टेलिग्रामको प्रयोग हुने गरेको छ । उनका अनुसार टिकटकले महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित गम्भीर घटनामा छिटो सूचना उपलब्ध गराए पनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू विशेष गरी मेटाबाट आवश्यक विवरण आउन ढिलाइ हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको बताए ।
उनले साइबर अपराध अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय ठूलो चुनौती रहेको बताए । अपराधी विदेशमा बसेर अपराध गर्ने, तर त्यहाँको घरेलु कानून नै लागू हुने भएकाले अनुसन्धान र अभियोजन जटिल बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । रेड नोटिस, एक्स्ट्राडिसन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग (एमएलए) प्रक्रिया लामो हुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने उनको भनाई छ ।
आइजिपी कार्कीले साइबर स्क्याम नियन्त्रणका लागि प्रहरी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई एउटै स्थानमा राखेर ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
यस्तो संयन्त्र बनेमा साइबर ठगीको रकम केही मिनेटभित्रै रोक्न सकिने र अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउन सकिने उनको दाबी छ । उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनी सुधार, प्रविधि, जनशक्ति र अन्तरनिकाय समन्वयलाई अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।
