१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाले बाँकी जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न जारी गर्‍यो परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशन चक्रअन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी रहेका जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन तोकिएको प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीद्वारा जारी परिपत्रमा हालसम्म सम्पन्न हुन बाँकी रहेका जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनलाई पहिलो महाधिवेशन चक्रकै निरन्तर प्रक्रिया मानिएको उल्लेख छ। त्यसअनुसार ती अधिवेशनमा पार्टीको विधान, निर्वाचन कार्यविधि तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले यसअघि जारी गरेका निर्णय, निर्देशन र व्याख्या यथावत् लागू हुने जनाइएको छ।

आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा सबै स्थानमा समान अभ्यास, वैधानिकता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन जारी गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

परिपत्रमा पहिलो महाधिवेशन चक्रका क्रममा कुनै सदस्यले अर्को तहको प्रतिनिधि वा कुनै पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उसले यसअघि कायम रहेको प्रतिनिधिको हैसियत स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था दोहोर्‍याइएको छ। यसका लागि अलग्गै राजीनामा दिनु वा स्वीकृति लिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, एउटै महाधिवेशन चक्रमा एक सदस्यले एक तहमा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था पनि पुनः स्पष्ट गरिएको छ। एकभन्दा बढी तहमा एकै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व कायम नरहने आयोगले जनाएको छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन गत असार ७ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो। महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने सभापति र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महिलातर्फको उपसभापतिमा सोबिता गौतम, महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य तथा खुलातर्फ सहमहामन्त्रीमा असिम शाह र हरि ढकाल निर्वाचित भएका थिए भने महिलातर्फ सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी चयन भएकी थिइन्। महाधिवेशनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको थियो।

महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले वरिष्ठ नेतालगायत विधानले व्यवस्था गरेका बाँकी पदमा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबाहेकका पदमा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

यसैबीच, पार्टीले मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला सम्पन्न हुन बाँकी रहेका संगठनात्मक अधिवेशनलाई पनि छिटो टुंग्याउन निर्वाचन आयोगले परिपत्र जारी गरेको हो। हाल मधेश प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ भने मधेशका सबै जिल्लासहित अन्य १२ जिल्लामा पनि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी रहेको पार्टीले जनाएको छ।

0 Comments