काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने उपायबारे स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव माग गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले खुला संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्।
मंगलबार आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई गति दिने साझा अभियानअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको संवादपछि बैंकिङ क्षेत्रसँग छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय विश्वासको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहेको बताए।
उनले वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र बजारको मनोविज्ञान बुझ्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था भएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ता, उद्योगी, किसान, उद्यमी र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाको अपेक्षा बैंकिङ प्रणालीमै प्रतिबिम्बित हुने धारणा राखे।
अर्थमन्त्रीले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरिसकेको र अब प्राथमिकता कार्यान्वयनमा रहेको बताए। त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव र सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा उनले व्यवसायी लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन परिचालन हुन नसकेको छ भन्ने विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको धारणा मागे।
यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा आवश्यक परिवर्तन र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि उनले सुझाव दिन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीले सरकारले नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कानुन संशोधन, प्रक्रियागत सुधार र नीतिगत निर्णय लिन सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमनमा मात्र सीमित नभई आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्वका साझा लक्ष्य हासिल गर्ने साझेदारी भएको बताए।
अर्थमन्त्रीले छलफललाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्दै प्राप्त सुझावलाई स्पष्ट कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।
