काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चुनौती हुने बताएकी छन्।
संघीय संसद्अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा धारणा राख्दै उनले शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव वा दलगत हस्तक्षेप हुन नहुने उल्लेख गर्दै सक्षम, निष्पक्ष र जनविश्वासयुक्त न्याय प्रणाली निर्माणका लागि न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताइन्। वर्तमान अवस्थाले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढाउन खोजिएको आभास गराएको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सिद्धिकीले न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइले पीडितमाथि अन्याय थपिने मात्र होइन, समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास पनि कमजोर हुने बताइन्। समयमै न्याय उपलब्ध गराउनु नै प्रभावकारी न्याय प्रशासनको आधार भएको उनको धारणा थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दै उनले नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा आबद्ध मुलुक भएकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई परस्पर पूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने भएकाले उनीहरूको गतिविधिप्रति सरकारको समेत उत्तरदायित्व रहने उनले बताइन्।
मानवअधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने चासो र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सिद्धिकीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (अनमिन) ले खेलेको भूमिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको स्मरण गरिन्। उनका अनुसार मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा उठ्ने अन्तर्राष्ट्रिय टिप्पणीलाई सुधार र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ।
