काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचनाअनुसार ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गरी कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको भन्दै सब-इन्जिनियरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दुई दिनदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय धाउँदै आएका आन्दोलनरत कर्मचारीले बुधवारदेखि विभागको मूल गेटमै धर्ना सुरु गरेका छन्।
आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरका अनुसार विभागको नयाँ संरचनाअनुसार सब–इन्जिनियरतर्फ करिब ६५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ। त्यसका कारण १६७ जना सब–इन्जिनियर फाजिलमा परेको उनीहरूको दाबी छ। आफूहरू नियमित रूपमा सेवा गरिरहेको अवस्थामा एकाएक दरबन्दी हटाएर फाजिलमा राख्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई अन्यायपूर्ण र कर्मचारीको मनोबल खस्काउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेर आफ्नो माग राखेका थिए। तर मन्त्रालयबाट कुनै ठोस जवाफ नआएपछि बुधवारदेखि ललितपुरको जावलाखेलस्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको कार्यालय अगाडि धर्ना सुरु गरिएको बताएका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार समस्याबारे जानकारी गराउँदा मन्त्रालयले विभागतर्फ र विभागले मन्त्रालयतर्फ देखाउँदै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले समस्या समाधानभन्दा पनि कर्मचारीलाई थप अन्योलमा पारेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले दरबन्दी कटौतीको आधार, प्रक्रिया र निर्णयबारे जानकारी माग गर्दै हेलो सरकारमार्फत पनि गुनासो दर्ता गराएका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार उक्त गुनासोपछि विभागले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै दरबन्दी कटौतीको निर्णय विभागबाट नभएको जवाफ दिएको छ।
दुई दिनदेखि मन्त्रालय धाउँदा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वा मन्त्रालयका सचिवले औपचारिक रूपमा छलफलका लागि नबोलाएको आन्दोलनरत सब–इन्जिनियरहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सम्बन्धित पक्षले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले दरबन्दी कटौतीको निर्णय पुनरावलोकन गर्न, फाजिलमा राखिएका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति ल्याउन तथा सेवामा रहेका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा नपार्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
यता, आन्दोलनबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्ना मागप्रति सुनुवाइ नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
