काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सरकारका काम कारबाहीमा लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार केवल संसद्सँग मात्र रहेको बताएकी छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संसद्को सर्वोच्चता र क्षेत्राधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले कुनै पनि विषय उचित (प्रपर) वा अनुचित (इम्प्रपर) छ भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्र निहित रहेको उल्लेख गरिन्। कार्यकारिणीको प्रकृतिका बारेमा चर्चा गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले कहिलेकाहीँ शक्ति अभ्यासका क्रममा सीमा नाघ्न सक्ने सम्भावना रहने स्वीकार गरिन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा विमति वा वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसका लागि बहस गर्ने उपयुक्त थलो संसद् नै हुनुपर्छ । संसद्लाई अविश्वास गरेर वा यसको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर बाहिर धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन । संसारका जुनसुकै सरकारको प्रकृति पनि शक्ति अभ्यास गर्ने नै हुन्छ, तर त्यसलाई कसी लगाउने र लगाम लगाउने काम संसद्को हो । संसद् बाहेक अन्य कसैलाई पनि यो अधिकार छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।’
बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’का विषयमा छलफल भएको हो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले सरकार संसदीय मर्यादा र संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।
