काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नाफा-घाटाको आधारमा मूल्यांकन गर्नु राज्यको दायित्वसँग मेल नखाने भन्दै सरकारलाई नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकारका रूपमा यसलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा कुनै व्यावसायिक योजना नभई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भएकाले ब्यालेन्स सिटको दृष्टिकोणबाट यसको औचित्य मापन गर्न नहुने बताएका हुन्।
सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट स्वास्थ्य बीमाको शुल्क र उपलब्ध सेवाबीचको अनुपातलाई लिएर प्रश्न उठाइँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै पौडेलले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यलाई आर्थिक नाफा-घाटाको तराजुमा राखेर मूल्यांकन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा र निजी व्यापारबीच स्पष्ट भिन्नता रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सरकारका केही जिम्मेवार अधिकारी तथा समर्थकहरूको दृष्टिकोण कार्यक्रम कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार र विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक पहल गरिएको स्मरण गरे। सेवाको दायरा विस्तार, सबै स्थानीय तहसम्म पहुँच पुर्याउने निर्णय, बीमितले आफू बसोबास गरिरहेको स्थानबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था, दाबी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई थप सक्रिय बनाउने काम अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गर्ने, रोजगारदाता र कर्मचारीबाट समान योगदान सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुमा लगाइने करको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको साझेदार बनाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके वित्तीय चुनौती न्यूनीकरण हुन सक्छ।
पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा शाखा स्थापना, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मूल्य वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्ने र प्रविधिमा आधारित दाबी परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए।
डा। शम्भु आचार्य नेतृत्वको समितिले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले त्यसका सिफारिसहरू लागू भए कार्यक्रमका धेरै संरचनागत समस्या समाधान हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रणाली निरन्तर सुधारको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यसैअनुसार सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुरु भएको करिब डेढ शताब्दीसम्म पनि निरन्तर परिमार्जन भइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै पौडेलले नेपालमा छोटो अवधिमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने बताए। स्वास्थ्य बीमा चुनौतीपूर्ण भए पनि नागरिकको हितका लागि अपरिहार्य कार्यक्रम भएकाले सरकारले यसलाई निरन्तर सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको जोड थियो।
आफ्नो कार्यकालमा सबै सुधारका काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले भने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संकटको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने आधार भने तयार पारिएको थियो। अहिले बलियो सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा सुरु गरिएका सुधारका पहललाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, दिगो र जनमुखी बनाउने अवसर सरकारसँग रहेको बताए।
