काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले राज्यका प्रमुख अंग र संवैधानिक निकायहरूबीच बढ्दो संवादहीनताले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका छन् ।
बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेता आङदेम्बेले कार्यकारी निकाय र संवैधानिक अंगहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको टिप्पणी गरे।
उनले राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निकायहरूबीचको दूरीले व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सचेत गराए । सदनको कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उनले पछिल्लो समय संसद सञ्चालन व्यवस्थित हुने प्रक्रियामा रहे तापनि विगतका गतिरोध र त्यहाँ व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए। संसद्मा उठेका गम्भीर विषयहरूले उचित निष्कर्ष नपाउँदै नयाँ विधेयकहरू आउनुले थप गम्भीरता माग गरेको उनको भनाइ छ ।
नेता आङदेम्बेले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यशैलीप्रति पनि आलोचना गरे । मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक हुने जिम्मेवारीविहीन र लगामहीन अभिव्यक्तिले जबाफदेहिताको अभाव झल्काएको उनले आरोप लगाए ।
सरकारले विभिन्न पक्षसँग गर्ने सम्झौता र सहमतिहरू केवल नाटकका रूपमा देखिएको र घटनाक्रमहरू घट्नुको साटो थप जटिल बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने,‘ मुलुकले भित्री तहमा भोगिरहेको र संविधानले चिनेका कार्यकारी निकायहरूबीच देखिएको संवादहीनताले हाम्रो लोकतन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस विषयलाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कार्यकारी निकाय र संवैधानिक निकायहरूबीचको संवादहीनता अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यसको प्रभाव संसदमा पनि परेको छ । पछिल्लो समय संसद सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेका भएपनि विगतका घटनाक्रम र त्यसबाट उठेका प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता विषयमा संसद अझ गम्भीर हुन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरू, विशेषगरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबाट आउने गैर जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्ति, जबाफदेहिताको अभाव तथा सबै विषयलाई सम्झौता वा सहमतिका नाममा टार्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले संवेदनशील मोडमा रहेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेका प्रमुख संवैधानिक निकायहरूबीचको संवादहीनताले जनतामाझ ती संस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्, र संसदमा समेत यसबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि असहज अवस्था वा एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अलगावतर्फ जान सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका सबै संवैधानिक तथा कार्यकारी निकायबीच समन्वय, संवाद र संस्थागत सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।’
मुलुकको तरल राजनीतिक अवस्था र संवैधानिक निकायहरूबीचको संवादहीनताका कारण जनता र सदनमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उनले भने, “यस्तो संवेदनशील समयमा मुलुक कतै अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल बन्दै त छैन भन्ने आशंकाहरू थप बलियो बन्दै गएका छन्।” उनले राज्यका संयन्त्रहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्न आग्रह समेत गरे ।
