काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी मुख्य सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले समितिको बैठक पर्याप्त संख्यामा बस्न नसकेको र विद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएकी हुन् ।
बैठकमा थापाले विद्युत् विस्तार र प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटबारे पनि चर्चा गरिन् । ३३ केभी र २१ केभी प्रसारण लाइनको स्वीकृतिका लागि समेत केन्द्रमै आएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) वा उपप्रबन्ध निर्देशक (डीएमडी) सँग छलफल गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले काममा अवरोध पुर्याएको उनको तर्क छ ।
यसैगरी, टेण्डर प्रक्रियामा रहेको प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि विद्युत् क्षेत्रको काममा ढिलाइ भइरहेको उनले बताइन्। केन्द्रबाट सामाग्री पठाउने र स्थानीय स्तरबाट जनशक्ति परिचालन गर्ने भिन्न–भिन्न ठेक्का प्रणालीले गर्दा समन्वय हुन नसकेको र सामाग्री अभावमा काम रोकिने गरेको उनको भनाइ छ ।
समितिको बैठक नियमित हुन नसकेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनिन्, ‘अन्य समितिहरूको बैठक २०–२२ पटकसम्म बसिसक्दा हाम्रो समितिको बैठक सातौँ पटक मात्रै बस्नु दु:खद् छ । यस समितिअन्तर्गत धेरै मन्त्रालयहरू रहेका कारण पनि समन्वयमा समस्या देखिएको हुनसक्छ, यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा हुने कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । कामलाई छिटो–छरितो बनाउन स्थानीय तह वा प्रदेशलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।’
स्थानीय स्तरमा भइरहेका कतिपय कामहरू दिगो नभएको भन्दै उनले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन समितिको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
