काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

३२ औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आईतवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, सम्पदा र पहिचान रक्षाका लागि पुस्तौँदेखि भएको संघर्षको स्मरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु आजको मुख्य दायित्व भएको बताए । नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनाले राज्यका निकायहरूमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वको ढोका खोलेको बताए । 

वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत आदिवासी समुदायको परम्परागत सीप र सांस्कृतिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने प्रण गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त अधिकारहरूलाई अवसर र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आजको दिन उत्सव मनाउने मात्र नभई इतिहासको समीक्षा गर्ने र भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो । हाम्रो संस्कृति केवल पर्वमा प्रदर्शन गर्ने विषय मात्र नभई पहिचान र अर्थतन्त्रको शक्ति बन्नुपर्छ । परम्परागत ज्ञान र सीपलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।’

बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण र जलवायु परिवर्तनका कारण आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको प्रति सचेत गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले जल, जमिन र जंगलको संरक्षणमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए । नेपालको विविधता नै राष्ट्रको मुख्य शक्ति भएको चर्चा गर्दै उनले मौलिक कला र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्य र समुदायको साझा कर्तव्य भएको उल्लेख गरे।