काठमाडौँ । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले संसद्मा बाल श्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) विधेयक, २०८३ पेस गर्दै नेपाल सरकारले युवाका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०८३’ मार्फत समन्वय र नेतृत्व गर्ने गरी व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
युवा सवाल बहु आयामिक विषय भएकाले विभिन्न मन्त्रालय र निकायले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र ती प्रयासहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए ।
युवा ऐन र नीतिको नयाँ मार्गचित्र राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२’ को समसामयिक पुनरावलोकन गर्न लागिएको पनि उनले बताए । नेपाल कानुन आयोगबाट नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको बताउँदै मन्त्री यादवले आगामी दशकमा नेपाली युवालाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘युवा नीति २०८२’ ल्याइएको समेत जानकारी दिए। यस नीतिले युवा रोजगारी, सूचना प्रविधि, एआई र रोजगारीका अवसर तथा चुनौती जस्ता विषयहरू समेटेको छ।
उनले भने ‘रोजगारी र सीप विकासका विशेष कार्यक्रम अन्तरगत मन्त्रालयले ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ लाई आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, जसको लक्ष्य स्वदेशमै प्रशस्त अवसरहरू सिर्जना गरी युवालाई राष्ट्रिय निर्माणमा लगाउनु हो।’
राष्ट्रिय अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम र ‘करियर उडान’ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, एआई बिजनेस डेभलपमेन्ट, इभी (विद्युतीय सवारी)रिपेयर, निर्माण र केयर इकोनोमी जस्ता क्षेत्रमा विशेष तालिम प्रदान गरिने, सहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुकुम्वासी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तालिम दिइनेछ। यस्तै युवाहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई अब ‘रोजगार सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। मन्त्री यादवले नेपालको ठुलो युवा जनसङ्ख्या चुनौती मात्र नभई ऐतिहासिक अवसर भएको र उनीहरूको ऊर्जा र सीपलाई सही दिशामा परिचालन गरे देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य शक्ति युवा पुस्ता नै बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
