काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-२० का वडा सचिव वीरबहादुर थापामगर, वडाध्यक्ष कौशलकुमार धोवीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गर्दै वडा अध्यक्ष धोबी, वडा सचिव थापामगर तथा नेपालगञ्ज-२० का रवीन्द्र लामिछाने र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका-५ का विकासकुमार चापागाईँलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
आयोगका अनुसार विशेष अदालतमा विचाराधीन घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको विषयमा प्रमाण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चारै जनाबीच मिलेमतो भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले २०७९ साउन १० गते भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदका लागि ७० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको देखाउने झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गरेको आयोगको दाबी छ।
उक्त कागजातलाई वैध देखाउने उद्देश्यले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० को आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा २०८३ सालमा थपघट तथा सच्याउने काम गरिएको र त्यसलाई प्रमाणितसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस क्रममा वडा कार्यालयको प्रचलित सरकारी छापसमेत दुरुपयोग भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ।
त्यसैगरी वडा अध्यक्ष धोबी र वडा सचिव थापामगरले आफ्नो पद तथा अधिकारको प्रयोग गरी २०८३ असार २९ गतेको चलानी नम्बर ७२४० को विवरणमा हेरफेर गरेको र चलानी नम्बर ७२४२ मा गलत विवरणसहितको कागजात तयार गरी आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचार गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले वडा अध्यक्ष धोवीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अन्तर्गतको कसुरमा सोही व्यवस्थाअनुसार कैद तथा जरिवानाको माग गरेको छ। वडा सचिव थापामगरविरुद्ध दफा ९ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ।
लामिछाने र चापागाईँलाई भने मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने कार्यमा मतियार भएको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह नै कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने माग दाबी आयोगले गरेको छ।
आयोगले सरकारी लिखतमा हेरफेर, झुट्टा कागजात तयार तथा सरकारी छापको दुरुपयोगसम्बन्धी कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ अन्तर्गतको कसुर भएको निष्कर्षसहित मुद्दा अघि बढाएको जनाएको छ।
