काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
यसअघि, छलफलमा सांसदहरू रीना उप्रेती, लीमा अधिकारी आचार्य,कृष्णहरि बुढाथोकी, गंगालक्ष्मी अवाल, जनकसिंह धामी, कालीबहादुर शाह, माधवबहादुर थापा, कमल सुवेदी, प्रमीलाकुमारी गछदार, पारशमणि गेलाल, पार्वती विक, निराशा चौधरी डगौरा, यशोदाकुमारी बराल, साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिँदै आफ्नो धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री गौतमले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्न र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषय भएको १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताई।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त पासलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको जनाउँदै काम गरेबापत पारिश्रमिक लिने तर एकद्वार प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताइन् । उनले दफारबार छलफलमा थप सुझाव आउने भएकाले अझ वृहत् छलफल हुने विश्वास गरिन्।
