काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रको समग्र योगदानलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरी यसलाई मुख्यतः राजस्व संकलनको क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले अटो क्षेत्रसम्बन्धी सरकारी नीति दीर्घकालीन अध्ययन र स्पष्ट आधारमा तय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार बजेटमार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रमा विभिन्न तहका भन्सार दर लागू हुँदै आएका छन् । सवारी साधनलाई उपभोगका लागि आवश्यक वस्तुका रूपमा हेर्नुपर्ने भए पनि सरकारी नीतिमा अझै विलासिताका वस्तुसरहको दृष्टिकोण हाबी रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा सवारी साधनमा लगाइने भन्सार दर अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा समेत उच्च रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकार परिवर्तनसँगै सवारी साधनको दर्ता रोक्ने वा पुनः खुलाउनेजस्ता निर्णय दोहोरिने गरेको भन्दै श्रेष्ठले यस्ता नीतिगत निर्णय तत्कालीन परिस्थितिका आधारमा नभई अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि मात्रै गरिनुपर्ने बताए । सवारी दर्ता रोक्नुको स्पष्ट आधार र त्यसको आवश्यकताबारे सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सडक सुरक्षाको बहसमा सडक पूर्वाधारको अवस्थालाई पनि समान रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । विशेष गरी राजधानीमै सडकको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सवारी साधन वा चालकमा मात्र थोपर्न नहुने उनको तर्क छ । दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्दा सडकको गुणस्तर र पूर्वाधारको अवस्थालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले नेपालमा दीर्घकालीन र व्यवस्थित मोबिलिटी प्रणालीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सवारी साधनको भाडादर निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा गर्नुपर्ने मागसमेत राखे । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने नीति तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा राजस्व संकलनसँगै यातायात, पूर्वाधार, सडक सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिमा यस क्षेत्रको भूमिकालाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
