काठमाडौँ। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आफ्नो कार्यालयको संवैधानिक भूमिका अनुसार लेखा परीक्षण गर्ने मात्र जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा राखे ।

रायाका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कागजात वा स्रेस्ता आफैँ संरक्षण गर्ने तथा कुनै रकम मिनाहा गर्ने अधिकार राख्दैन । लेखा परीक्षणका क्रममा सम्बन्धित कार्यालयमा देखिएको अवस्था र प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम मात्रै कार्यालयले गर्ने उनले बताए ।

आन्दोलनका क्रममा केही कार्यालयमा लेखा परीक्षण हुन नसकेको तथा कागजातमा क्षति पुगेको विवरण सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएपछि सोही आधारमा प्रतिवेदनमा विषय समेटिएको उनको भनाइ छ । क्षतिको वास्तविक अवस्था, कागजातको व्यवस्थापन तथा स्रेस्ता जलेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यक स्पष्टता दिनुपर्ने उनले बताए ।

रायाले अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा राजस्वबाट प्राप्त नगद लामो समयसम्म कार्यालयमै राख्ने अभ्यास नरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार केही दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयबाहेक अन्यत्र राजस्व रकम चारदेखि पाँच दिनसम्म कार्यालयमा राख्ने प्रचलन छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कुल १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । लेखा परीक्षण हुन नसकेको रकम र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक जवाफ तथा विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायबाटै आउनुपर्ने रायाको भनाइ छ ।