काठमाडौँ । ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश विष्टले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले डिजिटल रूपान्तरणका लागि सेवाग्राहीको भौतिक लाइन हटाएर अनलाइन लाइनमा सार्ने कार्य भइरहेको भन्दै वास्तविक ट्रान्सफर्मेशनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बहुआयामिक हुँदै गएको बताए । उनले उनले डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा बुझ्नुपर्ने समेत बताए । कार्यकारी अधिकृत विष्टले सरकारी कार्यालय, संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सके मात्र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गर्न सकिने बताए । उनले ई-गभर्नेन्सले कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा सार्ने मात्र नभई सरकारसँग एक पटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग नमाग्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा लागिरहेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने, १० लाख नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने तथा वार्षिक रूपमा ९ खर्बभन्दा बढीको सेवा तथा उत्पादन एक्सपर्ट गर्ने भन्ने छ । जसले नेपालको जिडिपीमा १२ प्रतिशत योगदान गर्ने टार्गेट छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर ४ वर्ष जति मैले यही काम गरे डिजिटल गभर्नेसकै काम गरे अलिकति केही अनुभव पनि शेयर गर्छु । लोकसेवा आयोगले एउटा प्रणाली बनायो । उक्त प्रणाली बनाइसकेपछि लोकसेवामा लाग्ने लाइन पुरै हट्यो, सफ्टवेयर बनायो पुरै हट्यो । अहिले त्योलाई साइबरमा गएर लाग्ने गरेको छ । एक ठाउँबाट लाइनलाई सारेर अर्को ठाउँमा हामी लाइन ट्रान्सफर गर्यौँ । त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन होइन । त्यो ट्रान्सलेशन हो ।
डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन भन्ने तीनटा अवधारणा हामीले बुझ्न जरुरी रहेको छ । हामीले सुरुमा सुन्दा उस्तै लागे पनि यसको अर्थ छुट्टाछुट्टै हुन्छ । हाम्रो गभर्नेन्सको मुख्य समस्या के हो भने हामी एउटै चीजलाई पटक पटक माग्छौँ । एउटा मान्छे जन्म दर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ, वडा कार्यालयले विवाह दर्ता माग्छ । विवाह दर्ता कसले दिएको हो ? वडा कार्यालयले दिएको हो । आफैँले दिन्छ आफैँले माग्छ । यो नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’
उनले मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपले बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
