काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई थप परिमार्जन गरी लगानीमैत्री र समुदायमुखी बनाउन माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननदेखि विधेयकका कानुनी प्रावधानहरूसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।
सांसद थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना पुष्टि भइसकेकाले व्यावसायिक उत्खननका लागि सरकारले ढिला नगरी स्पष्ट समय सीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले दैलेखको खनिज स्रोतलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिको प्राथमिकतामा राख्न समेत माग गरिन् ।
विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख सचेतक थापाले प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र ‘ड्यु प्रोसेस’ (पद्धतिगत प्रक्रिया) को उल्लंघन गरेको तर्क गरिन्। विधेयकमा प्रशासनिक अधिकारीलाई नै अभियोग लगाउने, प्रमाण जाँच्ने र सजाय तोक्ने अधिकार दिइएकोमा उनले आपत्ति जनाइन् ।
उनले भनिन्, ‘दोस्रो चरणको अन्वेषण र लगानीका लागि सरकारको ठोस योजना के छ ? दैलेखका स्थानीय नागरिक र कर्णाली प्रदेशले यसबाट पाउने राजस्व, रोजगारी र पूर्वाधार विकासको सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ ? राज्य आफैँ सञ्चालक, लगानीकर्ता र नियामक बन्ने व्यवस्थाले रेगुलेटरी न्युट्रालिटीमाथि प्रश्न उठाउँछ । एकातिर लगानीमैत्री वातावरणको कुरा गर्ने र अर्कोतिर फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने नीतिगत अन्तरविरोधले निजी लगानी विस्थापित हुने खतरा रहन्छ ।’
वातावरणीय मुद्दामा केन्द्रित हुँदै उनले खानी उत्खननबाट हुने जोखिम स्थानीयले बेहोर्ने तर लाभबाट उनीहरूलाई नै वञ्चित गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहलाई केवल सूचना पाउने निकायमा सीमित नगरी प्रभाव र लाभ सम्झौता (इम्प्याक्ट एण्ड बेनिफिट एग्रिमेन्ट) मार्फत न्यायोचित हिस्सेदार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
