२७ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र मन्त्री खनालले भने : ‘नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता आवश्यक’

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र नवीन सोच अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ‘परराष्ट्र ग्रीष्मकालीन फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम २०२६’ को समापन तथा शोध प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर आयोजित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खनालले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्र अझै पनि पुरानै शैलीबाट सञ्चालित रहेको टिप्पणी गरे । मन्त्री खनालले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोगको परीक्षा मात्र एक मात्र बाटो हुन नहुने तर्क गर्दै युवा विज्ञहरूलाई नीतिगत योगदान पुर्‍याउने वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली युवाहरूलाई प्राप्त भएको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको समृद्धिमा जोड्न यो कार्यक्रमले सेतुको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आठ हप्तासम्म सञ्चालित उक्त फेलोसिप कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्वास्थ्य, श्रम तथा आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए । मन्त्री खनालले शोधार्थीहरूको कार्यकुशलता र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावहरू नीति निर्माणका लागि मार्गदर्शक हुने बताउनु भयो ।

उनले भने, ‘हाम्रो सार्वजनिक प्रणाली धेरै हदसम्म १९ औँ र २० औँ शताब्दीको संरचनामा आधारित छ । जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अत्याधुनिक प्रविधिले ल्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्न पुरानो सोच मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि युवा पुस्ताको ताजा दृष्टिकोण आवश्यक छ ।’

मन्त्री खनालले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले निकट भविष्यमै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत एक वर्ष अवधिको ‘दीर्घकालीन फेलोसिप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा समेत गरे । यस्तो फेलोसिपले सरकारी संयन्त्रका स्रोत, ज्ञान र सोचका सीमाहरूलाई चिर्दै नीतिगत कार्यान्वयनमा ठोस योगदान दिने उनको भनाइ छ ।

0 Comments