२७ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित श्रीमती कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र शिक्षक प्रियंका कुमारी सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले विद्यालयमा शिक्षकको अनुपस्थितिसँग सम्बन्धित हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा अनियमितता गरी सरकारी रकम निकासा तथा भुक्तानी लिएको आरोपमा दुवै जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार शिक्षक सिंह २०७९ वैशाखदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहेकी थिइन्। तर अनुपस्थितिको औपचारिक जानकारी वा बिदाको निवेदन नदिए पनि तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले उनलाई सेवाबाट हटाउने कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई हाजिरी रजिस्टरमा आवश्यक अभिलेख नराखेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

लामो समयपछि विद्यालयमा उपस्थित भएपछि सिंहलाई एकमुष्ट हाजिरी गराइएको र त्यसमा समेत टिपेक्स लगाएर पुनः हाजिरी गराइएको आयोगको दाबी छ। त्यसरी संशोधित हाजिरी विवरणका आधारमा मलंगवा नगरपालिकामा तलब निकासाका लागि विवरण पेस गरिएको जनाइएको छ।

आयोगको अनुसन्धानमा अनुपस्थित अवधिको तलबसमेत शिक्षक सिंहको नाममा निकासा भएको देखिएको छ। विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि कात्तिकसम्मको रु. २ लाख ४० हजार ९१४ रुपैयाँ ४० पैसा तथा वैशाख, जेठ र असारको रु. १ लाख ३० हजार १२१ रुपैयाँ ७० पैसासहित कुल रु. ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा सरकारी रकम गैरकानुनी रूपमा निकासा तथा भुक्तानी भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

यसअघि सोही विषयमा शिक्षकको अनुपस्थित अवधिको रकम छुट भएको भन्दै एकमुष्ट रकम माग गरी बाँडफाँड गरिएको तथा बिदासम्बन्धी अभिलेख परिवर्तन गरिएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो। त्यसैका आधारमा भएको अनुसन्धानबाट प्रधानाध्यापक यादव र शिक्षक सिंहबीच मिलेमतो भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको तथा सरकारी रकम हिनामिना एवं दुरुपयोग गरेको आरोपमा दुवै प्रतिवादीसँग जनही रु. ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ११ अन्तर्गतको कसुरमा कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ। साथै दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गर्नसमेत आयोगले मागदाबी लिएको छ।

आयोगले २०८३ साउन २७ गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

0 Comments