काठमाडौँ । नेपालमा सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी) को प्रयोग विस्तार भइरहे पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा नियमनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको छ।
राष्ट्रिय भामा बुधबार दर्ता गरिएको प्रस्तावमा चिकित्सा क्षेत्रमा भएको प्रगतिले सन्तान प्राप्त गर्न नसकेका दम्पतीका लागि एआरटी महत्वपूर्ण माध्यम बनेको उल्लेख गर्दै यसको प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। प्रस्तावमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै प्रविधिको गलत तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने जोखिम बढेको जनाइएको छ।
नेपालमा डिम्ब तथा शुक्रकीटको दान, संकलन, सुरक्षित भण्डारण, प्रयोग तथा विदेशबाट ल्याउने वा बाहिर पठाउनेसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने छुट्टै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। एआरटीमार्फत जन्मिएका बालबालिकाको पहिचान, गोपनीयता, अधिकार तथा स्वास्थ्य सुरक्षालाई समेत कानुनबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा कमला देवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी र प्रेमप्रसाद दंगाललगायत सांसदले समर्थन गरेका छन्। प्रस्तावमा आर्थिक लाभको प्रलोभन देखाएर किशोरीबाट डिम्ब संकलन गर्ने तथा त्यस क्रममा उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गतिविधि हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता कार्य नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
एआरटी सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाको दर्ता, मापदण्ड निर्धारण तथा नियमित निरीक्षणका लागि प्रभावकारी नियामक संरचना आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ। डिम्ब र शुक्रकीटको अवैध किनबेच, बिचौलियामार्फत हुने कारोबार तथा मानव तस्करीसँग जोडिन सक्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न पनि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध अपरिहार्य रहेको प्रस्तावको निष्कर्ष छ।
संकल्प प्रस्तावले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनका सबै पक्ष समेटिएको एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन तथा त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिन राष्ट्रियसभासमक्ष आग्रह गरेको छ।
