काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच ‘एक्सेस टु जस्टिस’लाई कानून व्यवसायको संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
बुधवार काठमाडौँमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को ३३ औँ स्थापना तथा आत्ममूल्यांकन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन । उनले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने तथा यसरी कानूनी सेवा दिने कानून व्यवसायीको अभिलेख राखेर राज्यद्वारा सम्मान गर्ने प्रणालीको विकासबारे समेत मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताइन ।
उनले कानून व्यवसायलाई थप जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै परिषद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । उनले न्याय पैसाले किन्न सकिने वस्तु नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको समेत बताइन् । उनले परिषद्लाई अझै सक्षम, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी हुन आग्रह समेत गरिन्।
उनले भनिन्,‘हामीले कानून व्यवसायलाई अझै बढी पब्लिक सर्भिस ओरिएन्टेड बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । न्याय पैसाले किन्न सक्ने वस्तु होइन । आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले अहिले एक्सेस टु जस्टिसलाई कानून व्यवसायको संस्कृतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ । जसले आफ्नो ज्ञानबाट समाजका कमजोर नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउँछ उसको योगदान राज्य र परिषद् दुवैले पहिचान र सम्मानबाट गर्नुपर्दछ । त्यसकारण अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रोबोनो सर्भिसलाई प्रवर्द्धन गर्न, कानून व्यवसायी साथीहरूले जीव नभरी कुनै विपन्न नागरिकले मेरो मुद्दा हेरिदिनुस् न भनेर आउँदा केही पनि अपेक्षा नगरी मनैदेखि गरेको सहयोगलाई पहिचान गर्न रेकर्ड सिस्टम लागु गर्ने बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’
उनले कानून व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधनको क्रममा रहेको समेत बताइन् ।
