२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव अधिकारीको बिदाइ, भने- ‘सरकारप्रति कुनै असन्तुष्टि छैन’

अवकाश हुन करिब एक साता बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका सचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिदाइ गरेको छ। अधिकारीले आफ्नो निर्णयलाई सरकारप्रतिको असन्तुष्टिसँग नजोड्न आग्रह गर्दै प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउन राजीनामा दिएको बताएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । अवकाश हुन करिब एक साता बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका सचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार बिदाइ गरेको छ। मंगलबार राजीनामा दिएका अधिकारीलाई मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित कार्यालयका अधिकारीहरूले बिदाइ गरेका हुन्।

बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका अधिकारीलाई केही दिनअघि मात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको थियो। करिब ३९ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका उनी नियमित अवकाशको केही दिनअघि नै सेवाबाट बाहिरिएका हुन्।

बिदाइका क्रममा मुख्य सचिव गोविन्द कार्की तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले अधिकारीको आगामी जीवन सुखमय रहोस् भन्ने शुभकामना दिएका छन्।

‘सरकारप्रति कुनै असन्तुष्टि छैन’
नियमित अवकाशको केही दिनअघि अधिकारीले राजीनामा दिएपछि उनको निर्णयलाई सरकारप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडेरसमेत चर्चा भएको थियो। तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो निर्णयको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि वा राजनीतिक कारणसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

‘वर्तमान सरकारप्रति मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन। सरकारले लगाएका काम र जिम्मेवारीप्रति म प्रतिबद्ध छु,’ अधिकारीले भने।

बिदाइपछि प्रशासनको सम्पर्कमा आएका अधिकारीका अनुसार नियमित अवकाशको समय नजिकिइसकेको, तत्काल थप जिम्मेवारी पाउने अवस्था नरहेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जिम्मेवारीमा नरहेकाले पेन्सनपट्टालगायत अवकाशपछिका प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन उनले केही दिनअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।

‘अब थप जिम्मेवारी दिने कुरा पनि रहेन, यहाँ पनि जिम्मेवारीमा थिइनँ,’ अधिकारीले भने, ‘प्रशासनिक काम समयमै टुंग्याउन र औपचारिक प्रक्रिया करिब एक साता अगाडि सार्न सहज होस् भनेर यो निर्णय लिएको हुँ।’

पेन्सन गणनाको प्रस्तावित व्यवस्थाको पनि चर्चा
अधिकारीको राजीनामासँगै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा कानुनमा अवकाश तथा निवृत्तिभरण गणनासम्बन्धी हुन सक्ने व्यवस्थाबारे कर्मचारी वृत्तमा भइरहेको बहस पनि जोडिएको छ।

विशेष गरी लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणना गर्दा निश्चित सेवा अवधिलाई मात्रै आधार बनाउने व्यवस्था आए त्यसले निवृत्तिभरण रकममा पार्न सक्ने प्रभावबारे उच्च तहका कर्मचारीमा चासो देखिएको छ।

करिब ३९ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका अधिकारीको हकमा पनि निवृत्तिभरण गणनाका लागि ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना गर्ने व्यवस्था आउन सक्ने चर्चाले बाँकी सेवा अवधिबापत प्राप्त हुने लाभमा असर पर्न सक्ने विषय उठेको छ। जुन विषयलाई अधिकारीले पनि स्विकारेका छन् । यही सम्भावित व्यवस्थाले नियमित अवकाशअघि नै सेवाबाट बाहिरिने निर्णयमा प्रभाव पारेको हुन सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले लामो सेवा अवधि भएका कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा असर पर्ने अवस्था बनेमा नियमित अवकाश नजिक रहेका अन्य कर्मचारीले समेत नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि सेवाबाट बाहिरिने विकल्प रोज्न सक्ने चर्चा निजामती प्रशासनमा छ।

0 Comments