काठमाडौँ । अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा थपिँदैमा नागरिकको वित्तीय पहुँच विस्तार भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताएका छन्।

बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले वित्तीय पहुँचलाई बैंकिङ सेवामा मात्र सीमित नगरी बीमा, पुँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सेवासम्म नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता र सेवाग्राहीको मागभन्दा बढी बैंक शाखा स्थापना भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिक स्तरसम्म पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो। आवश्यकता मूल्याङ्कन नगरी शाखा विस्तार गर्दा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च बढ्ने र त्यसको भार अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्न सक्ने भएकाले सेवा विस्तारसँगै लागत व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

अर्थ सचिव उपाध्यायले बैंकिङ सेवा लिन नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई पनि वित्तीय पहुँचको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरे। ऋण प्राप्त गर्न धेरै प्रकारका कागजात र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणका लागि वित्तीय सेवा सहज हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार वित्तीय पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा उपलब्धताको विस्तारसँगै नागरिकमा वित्तीय ज्ञान र सेवाको प्रयोगसम्बन्धी क्षमता बढाउन आवश्यक छ। यस विषयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत थप अध्ययन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्। समितिमार्फत वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताका विद्यमान अवस्था तथा सुधारका उपायबारे अध्ययन भइरहेको अर्थ सचिव उपाध्यायले बताए।