काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले दुर्घटना हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले हवाई सुरक्षा र यात्रीको अधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय गरी दुई वटा स्वायत्त संस्थामा विभाजन गर्न विधेयक तयार पारिएको उनले जानकारी दिए । उनले नेपाली विमानहरूलाई युरोपेली युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा राखेको भनी प्रयोग गरिने शब्दावलीप्रति असहमति प्रकट गरे ।
उनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ शब्द रङ्गभेदी भएको तर्क गर्दै यसलाई ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ (हवाई सुरक्षा सूची) भन्नु उपयुक्त हुने बताए । नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउन मन्त्रालयले सुधारका विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको र आगामी ६ महिनाभित्र सकारात्मक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
छलफलका क्रममा उठेका प्राविधिक प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री पौडेलले मौसम, एयर ट्राफिक वा अन्य प्राविधिक कारणले उडान ढिलो भए वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि दायित्व सिर्जना नहुने कानूनी व्यवस्था विधेयकमा रहेको जानकारी दिए। उनले विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नै यस्तो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
विधेयकका कारण हवाई भाडा महँगो हुन सक्ने आशङ्काका सम्बन्धमा उनले यो व्यवस्थाले भाडा दरमा उल्लेख्य वृद्धि नहुने कुरामा आश्वस्त पारे। साथै, विदेशी नागरिकका लागि नेपालमा लागू गरिएको ‘डलर फेयर’ (दोहोरो भाडा दर) का विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।
