काठमाडौँ । सांसदहरूले रासायनिक मलमा निर्भरता क्रमशः घटाउँदै प्रांगारिक मल तथा दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई नीतिगत सुधार र ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भएको जैविक तथा प्रांगारिक मलको प्रयोग, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासको सम्भावनासम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा प्रांगारिक मलको स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण, किसानलाई लक्षित अनुदान, स्थानीय मल उद्योगको प्रवर्द्धन तथा रैथाने बीउको संरक्षणलाई कृषि नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयबिना कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने सांसदहरूको धारणा थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले रासायनिक मललाई विस्थापित गर्ने नीति अघि बढाउनुअघि प्राङ्गारिक मलको गुणस्तर र पोषक तत्वसम्बन्धी मापदण्ड वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले विद्यमान निर्देशिकामा फस्फेट र पोटासको तोकिएको मात्रा माटोका लागि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले एकै पटक सम्पूर्ण रासायनिक मल हटाउनेभन्दा चरणबद्ध रूपमा विकल्प विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। तत्काल करिब एकतिहाइ रासायनिक मललाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक मलबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाबारे परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायत सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
सांसद अग्रवालले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएका साना प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई स्थानीय बजारमा उत्पादन तथा बिक्री गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उत्पादन हुने र आयात गरिने मलको गुणस्तर र पोषक तत्व नियमित परीक्षण गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट सरकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। उनले महिला किसान, स्थानीय ज्ञान र रैथाने कृषि अभ्यासलाई राज्यको कृषि नीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको विषय उठाउँदै अवालले प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्र अनुदान पाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। किसानको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी खेतमै पुगेर बीउ, बिरुवा, कृषि उपकरण वा प्रविधिका रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। प्राङ्गारिक खेती विस्तारका लागि कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नसमेत उनले आग्रह गरिन्।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णाली प्रदेशलाई रासायनिक मलमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनका अनुसार कर्णालीमा रासायनिक मलको प्रयोग करिब दुई प्रतिशत मात्र रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिन सकिने अवस्था छ।
उनले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउने नीतिसँगै विषादीको प्रयोगसमेत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए। विषादीको वैकल्पिक उपाय र त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान गर्न तथा हिमाली, पहाडी र कर्णाली क्षेत्रमा रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
पोखरेलले तराईमा देखिएको माटोको अम्लीयपन र पानीको समस्यालाई समेत कृषि नीतिसँग जोड्नुपर्ने बताए। चुरे संरक्षणले तराईको जलस्रोत तथा कृषि प्रणालीमा पार्ने प्रभावलाई समेत समग्र नीतिमा समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो। कृषि क्षेत्रको नीति कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान तथा प्राङ्गारिक खेतीमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उनले कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको र विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा रासायनिक मलमा केन्द्रित हुँदा प्रांगारिक कृषि तथा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत नछुट्टिएको दाबी गरे।
बैठकमा सांसदहरूले प्रांगारिक खेतीलाई केवल रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा नहेरी माटोको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, किसानको आम्दानी, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण र नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको समग्र कृषि सुधारको विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
