काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन निवेदन तयार गर्न वा फारम भर्न सेवाग्राहीले अब अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। यससँगै निवेदन तथा फारम भर्ने नाममा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्थासमेत हटाउने नीति अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ मा सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
मार्गदर्शन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी निकायमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भइसकेको छ। यसको कार्यान्वयनसँगै सरकारी कार्यालयको परिसर वा आसपास बसेर शुल्क लिएर वा नलिएर सेवाग्राहीको निवेदन लेखिदिने, फारम भरिदिने, कागजात मिलाइदिने अथवा सेवा प्राप्त गराइदिने नाममा मध्यस्थता गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाग्राहीले आफैँ निवेदन वा फारम भर्न नसक्ने तथा आवश्यक कागजातबारे जानकारी नपाउने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयबाटै नि:शुल्क सहयोग पाउनेछन्। त्यसका लागि प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ।
यसले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत बाह्य व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीले पनि कानुनले तोकेको अवस्थाबाहेक सेवाग्राहीलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायककहाँ जान बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा लिनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सिफारिस गर्ने, निर्देशन दिने वा त्यहाँबाटै सेवा लिन दबाब दिने कार्यसमेत रोकिएको छ।
कार्यालय परिसर तथा आसपास अनधिकृत रूपमा हुने मध्यस्थता नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ।
सरकारी सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदनका निर्धारित ढाँचा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन। कार्यालयहरूले निश्चित परिमाणमा यस्ता ढाँचा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणमा ढाँचा माग भएमा दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
सरकारले सेवाग्राहीलाई आफ्नै प्रयासमा फारम भर्ने वातावरण बनाउन कार्यालयभित्रै ‘स्वसहायता सेवा’ सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। कार्यालयमा उपलब्ध कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राहीले आवश्यक फारम डाउनलोड गर्ने, भर्ने, प्रिन्ट गर्ने तथा सम्भव भएसम्म अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसका लागि सरकारी निकायहरूले आफ्ना सेवासँग सम्बन्धित निवेदनका ढाँचा वेबसाइटमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। क्युआर कोड तथा विद्युतीय फारममार्फत समेत ढाँचा प्राप्त गर्न र आवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।
यस व्यवस्थाले कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घटाउँदै सरकारी सेवा प्रवाहलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजान सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
समग्रमा, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिनुअघि नै बिचौलिया खोज्नुपर्ने र सामान्य फारम भरेबापत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्थालाई हटाउँदै सेवाग्राहीलाई कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष, नि:शुल्क र प्रविधिमा आधारित सहायता उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा नयाँ मार्गदर्शनलाई लिइएको छ।
