२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप समयसापेक्ष बनाउने तयारी, प्रतिवेदनलाई प्राथमिकता

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज सम्पन्न कार्यदलको सातौँ बैठकले बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकमा कार्यदल अन्तर्गत रहेका १२ वटा थिमेटिक समूहको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । थिमेटिक समूहका सदस्यहरूले आफ्नो समूहको कार्य प्रगति, कार्य व्यवस्था र विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीमैत्री र व्यावहारिक बनाउँदै विद्यार्थीमाथिको पुस्तकको बोझ घटाउनुपर्ने बताइए । उनले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयबाट पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यदलका संयोजक प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले पर्याप्त छलफल र तयारीपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा मिनाक्षी दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने तथा नैतिक शिक्षालगायत विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो । 

0 Comments