काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई राष्ट्र निर्माणमा जोड्न श्रम क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताएका छन्।
विराटनगरमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले नयाँ श्रम नीति निर्माण र श्रम ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
नयाँ भवन सञ्चालनमा आएसँगै कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा थप सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रणालीबद्ध हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
युवालाई स्वदेशमै अवसर खोज्न आग्रह गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै मन्त्री यादवले नेपालभित्र उपलब्ध रोजगारी मर्यादित, सुरक्षित र सम्मानजनक हुनुपर्ने बताए। बदलिँदो श्रम बजारको माग र श्रमिकको आकांक्षा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले पहिलो पटक नयाँ श्रम नीति निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामीले यो वर्षलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेका छौँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यसमार्फत स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ।’
रोजगारीको समग्र प्रणाली निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको संवाद तथा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै लगिएको उनले बताए।
मन्त्री यादवका अनुसार कृषि, पर्यटन, हरित रोजगारी र स्याहार सेवासहितका क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको छ।
रोजगारीका अवसर, आवश्यक योग्यता तथा सीप र श्रम बजारको मागलाई एउटै प्रणालीमा समेटेर रोजगारदाता तथा रोजगारी खोज्ने व्यक्तिबीच प्रभावकारी समन्वय गराउन ‘श्रम संसार’ प्रणाली परिमार्जन तथा स्तरोन्नति गरिएको उनले जानकारी दिए।
नीति तथा कार्यक्रमको वास्तविक मुल्यांकन कार्यान्वयनबाट हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले श्रमिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नदेखिएसम्म परिवर्तन सार्थक नहुने बताए।
श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनका लागि मन्त्रालयले ‘क्यारेट एन्ड स्टिक’ नीति अवलम्बन गर्ने मन्त्री यादवले बताए। यसअन्तर्गत कानुन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने र जिम्मेवार रोजगारदातालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिनेछ।
‘कानुन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र सँगसँगै जिम्मेवार रोजगारदातालाई पहिचान गरी सम्मानित तथा प्रोत्साहित गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
रोजगारदाता जिम्मेवार नबनेसम्म र श्रम कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्ने आधार कमजोर रहने उनको भनाइ थियो।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू श्रमिक र प्रतिष्ठान दुवैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले कानुनबारे जानकारी दिने, पालना गर्न सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका कमजोरी सुधार गराउने कामलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री यादवले निर्देशन दिए।
गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ८३० प्रतिष्ठान, बालश्रमसम्बन्धी तीन हजार ६३५ स्थान तथा २२० श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको निरीक्षण गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
सोही अवधिमा ७६१ वटा श्रम विवाद समाधान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले निरीक्षण, नियमन र विवाद समाधानको कामलाई आगामी दिनमा अझ तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
स्वदेशी रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउन सरकारले नयाँ श्रम नीति, श्रम ऐन संशोधन र ‘श्रम संसार’ प्रणाली स्तरोन्नतिसहित नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाएको छ।
