३० श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वृहत् छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुलभ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वृहत् छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा विभिन्न रोगहरूको उपचारलाई व्यवस्थित र एकरूपता ल्याउन अहिलेसम्म जारी भएका मानक उपचार प्रोटोकल (एसटीपी)लाई स्वास्थ्य बीमासँग जोडेर कसरी प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने भन्ने विषयमा छलफलभएको हो।

छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत क्युरेटिभ सेवा प्रभागका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीसहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत पेडियाट्रिक, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, हेमोफिलिया, ओरल हेल्थ, ईएनटीलगायत १८ क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरू सहभागी थिए । उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको प्रोटोकल प्रयोगका सजिला-अप्ठेरा पाटा केलाउँदै सुधारका लागि समेत सुझाव दिए। साथै, फरक फरक विभाग तथा महाशाखाले बनाउँदाखेरि प्रोटोकलमा समन्वयको अभाव भएकाले सो कुरा समाधान गरिनुपर्ने पनि बताए । 

डा रायमाझीका अनुसार आवश्यकता हेरी अहिले १९ वटा प्रोटोकल बनाइएका छन्, जसमध्ये केहीमात्र स्वीकृत भएर लागू भइसकेका तथा कतिपय प्रक्रियामै रहेका छन्। लागू भएकाहरूमा पनि एकरूपता कायम गर्न समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता छ। यस्तै, बिरामी परीक्षणकै क्रममा पनि डाक्टरले यसो गरे कसो होला भन्दै सीटी स्क्यान, एमआरआई लगायतका लागि अनावश्यक प्रिस्क्रिप्सन गरिदिने र त्यसले आर्थिक भार बिमा कार्यक्रममा थपिने भएकाले आवश्यकताको आधारमा मात्र परीक्षण गर्ने गरी निश्चित प्रोटोकल बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि पनि छलफल प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

प्रोटोकलको परिमार्जनसहित प्रभावकारी प्रयोगले अनावश्यक परीक्षण र महँगा औषधिहरू कटौती हुने भएकाले बिरामीको उपचार खर्च घट्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग रोकिनुका साथै सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहज पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

0 Comments