काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपाललाई सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची सुशासन र आर्थिक समृद्धिको मुख्य मार्गचित्र भएको बताए। सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीले मुलुकको समग्र विकासका लागि आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यसचिव कार्कीकाअनुसार १०० बुँदे भनिए पनि यसमा व्यापक विषयहरू समेटिएका छन् । यस कार्यसूचीको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । 

उनले भने, ‘सरकारले पुराना र वाधक कानुनहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ कानून निर्माणमार्फत विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अन्तिम लक्ष्य आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।’

यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत सोही १०० बुँदे कार्यसूचीको वरिपरि केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । विगतका तुलनामा वर्तमान सरकारको नीति विशिष्ट ढंगले आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा निजी क्षेत्रका माग र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए। सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र निजी क्षेत्र लक्षित धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेको समेत उनले बताए ।