काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालय तथा त्यस्तै प्रकृतिका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार पाएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले नयाँ जिम्मेवारीअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा करिब ३० वटा आवेदनको समकक्षता निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ।
यसअघि विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष कार्यालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हुँदै आएको थियो। सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै उक्त जिम्मेवारी आयोगलाई हस्तान्तरण गरेपछि नयाँ संस्थागत संरचनाबाट प्रक्रिया सुरु भएको हो।
आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. खड्गबहादुर केसीले साउन २२ गते पदभार ग्रहण गरेपछि साउन २५ गतेदेखि समकक्षतासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। हाल आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रचलित समकक्षता निर्धारण कार्यविधिलाई आधार बनाएर काम गरिरहेको छ।
आयोगले आफ्नै नयाँ कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समकक्षता निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। आयोगका केही सदस्य पद रिक्त रहेकाले ती पदमा नियुक्ति भएपछि नयाँ कार्यविधिले पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको स्वरूप लिने अध्यक्ष केसीले बताएका छन्।
समकक्षता निर्धारणका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्ति तत्काल उपलब्ध नभएपछि आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कर्मचारी काजमा ल्याएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोगले साउन १ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत समकक्षताका लागि आवेदन लिने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा संशोधन गर्दै विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको हो।
संशोधित व्यवस्थाले विदेशी मुलुकबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी तथा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्रदान हुने उपाधिसँग सम्बन्धित समकक्षता प्रक्रियालाई एउटै केन्द्रीय निकायबाट व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै आयोगलाई क्रेडिट ट्रान्सफर तथा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन (क्युएए) सम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। यसबाट उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक मान्यता, गुणस्तर र समकक्षता प्रक्रियालाई थप संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी भइसकेका समकक्षता प्रमाणपत्र भने नयाँ व्यवस्थाका कारण पुनः समकक्षता गराउनुपर्ने छैन।
