काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अघि सारेका मागमा सरकार र व्यवसायीबीच सहमति जुटेपछि म्यानपावर व्यवसायीले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भएको छलफलमा व्यवसायीका मागलाई ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने समझदारी बनेको हो।
समझदारीपछि व्यवसायीहरूले भोलिदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने संघले जनाएको छ। माग सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कार्यालय बन्द गर्नुका साथै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेका थिए।
संघले सेवा शुल्कको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही पुनरावलोकन लगायत १५ वटा विषय सरकारसमक्ष राख्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघका अनुसार साउन २२ गतेदेखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम आजको सहमतिसँगै फिर्ता लिइएको छ।
श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफलमा श्रम मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका सबै १५ बुँदे मागका विषयमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीका अधिकांश माग नीतिगत प्रकृतिका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली परिमार्जनका क्रममा रहेका विषयसँग समेत ती माग जोडिएकाले कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघबीच आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, पारदर्शी तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यले ऐन र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन वा विवरण पेश गर्न सकिने तथा विभागले आफ्नो तहबाट प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
विभागको तहबाट समस्या समाधान हुन नसके सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै तत्कालका लागि व्यवसायीको आन्दोलन रोकिएको र माग सम्बोधनका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
