काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मुलुकका विद्यमान कानून तथा संहिताहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्।
सोमवार मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजको आवश्यकता र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न कानून लचिलो र गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
मन्त्रालयले कानून परिमार्जनका लागि जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले हालसम्म ५ सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको बताइन् ।
कानून निर्माण र सुधारको प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन मन्त्रालयले सर्वसाधारणका साथै कर्मचारी र सरोकारवाला निकायका लागि पनि सुझाव दिने व्यवस्था खुला गरेको उनले बताइन् ।
कार्यसम्पादनका क्रममा प्रहरी, सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूको अनुभव र सुझावलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून व्यवहारिक नभए समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘जनताबाट प्राप्त सुझावहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण र मौलिक रहेका छन् । कतिपय यस्ता विषयहरू आएका छन् जुन कानून व्यवसायी, कर्मचारी वा राजनीतिज्ञहरूको समेत नजरमा परेका थिएनन् । मन्त्रालयले ती सुझावहरूलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । हाम्रा कानूनहरू जति कठोर हुन्छन्, समाजले त्यसलाई मान्न त्यति नै असहज मान्दै जान्छ । त्यसैले समस्या आउने बित्तिकै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानूनहरू लचिलो र संशोधनीय हुनुपर्छ ताकि त्यसले समाजलाई सही मार्ग निर्देशन गर्न सकोस् ।’
आगामी दिनमा संहिताहरूलाई थप परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको समेत उनले प्रस्ट पारिन् । समाज निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिज्ञको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले कानून निर्माणमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
