जनआस्था अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र सञ्चारको हकको विस्तृत व्याख्या गर्दै समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनसँगै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई संविधानको आधारभूत चरित्रका रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारबारे महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।
जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा संविधानको धारा १९ अन्तर्गत सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्याभूत अधिकारको विस्तृत चर्चा गरिएको छ।
आदेशको बुँदा नं. ६ मा संविधानको प्रस्तावनाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनको मान्यतासँगै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई संविधानको आधारभूत चरित्रका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख छ।
सोही बुँदामा संविधानको धारा १९(१) ले सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न वा त्यस्तो सामग्री जफत गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले धारा १९(३) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिभिजनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था रहेको र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित कानुनले ती अधिकारलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाएको पनि जनाएको छ।
समाचारकै आधारमा पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अवस्था देखिएन
आदेशको बुँदा नं. ७ मा अदालतले उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ।
यद्यपि अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष र सीमाविहीन नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल कार्यलगायत संविधानले तोकेका विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानुन बनाएर यस्ता अधिकारलाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने उल्लेख छ।
त्यसै सन्दर्भमा जाहेरवालाले वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै दिएको जाहेरी र सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशनसम्बन्धी हक तथा वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारबीचको सीमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
अदालतले जनआस्था अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचारले जाहेरवालाको वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भए–नभएको विषय मुद्दाको अनुसन्धान तहबाट निरूपण हुने प्रकृतिको नदेखिएको पनि जनाएको छ।
फेसबुकमा जाहेरवाला आफैँले तस्बिर राखेको तथ्य आदेशमा उल्लेख
आदेशमा जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको देखिएको र विपक्षीको लिखित जवाफबाट उक्त तथ्य अन्यथा खण्डन हुन नसकेको उल्लेख छ।
जनआस्था पत्रिका तथा अनलाइन पत्रिकामा जाहेरवालालाई पुरुषसँग चुम्बन गरेको देखाई जोडेको फोटो प्रकाशन गरेर चरित्रहत्या गरी गोपनीयताविरुद्धको कसुर गरेको दाबी गर्दै जाहेरी परेको थियो।
सोही जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम म्याद थपसमेत गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री र त्यससँग सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारको प्रकृतिलाई समेत विचार गर्दै श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
थुना गैरकानुनी ठहर, बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी
अदालतले श्रेष्ठविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गरिएको तथा दफा १४ बमोजिम म्याद थप गरिएको भए पनि उनको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
त्यस आधारमा सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न भनेको छ।
६ वटा सीपीयूसहित बरामद सामग्री फिर्ता गर्न आदेश
अदालतले श्रेष्ठ सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति रहेको र संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चारमाध्यमका सामग्री जफत नगर्ने तथा सञ्चार माध्यम अवरुद्ध नगर्नेलगायतका हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै जनआस्थाको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
आदेशअनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनआस्थाको कार्यालयबाट २०८३ साउन २७ र २८ गते बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएका ६ वटा सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आईप्याडसमेत सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिन भनिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ १ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।
