२ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई अब महिनामा दुई पटक तलब र भत्ता

अब कर्मचारीले महिनामा एक पटक होइन, १५/१५ दिनमै तलब पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले अब महिनामा दुई पटक अर्थात् हरेक १५ दिनमा तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ भुक्तानी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाखमै संघीय निकायका कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। आवश्यक प्रणाली तथा प्राविधिक संरचना तयार नभएका कारण उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार गरेको निर्णयसँगै अब एक महिनालाई दुई चरणमा विभाजन गरी प्रत्येक १५ दिन पूरा भएपछि तलब तथा सम्बन्धित भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको हो।

यसका लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका संघीय सरकारी निकायले अर्धमासिक तलब तथा भत्ता भुक्तानीका लागि निकासा माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

अर्धमासिक तलब भुक्तानीको अभ्यास संघीय सरकारअन्तर्गत सुरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै संघीय निकायमा विस्तार गर्ने योजना रहे पनि प्रणालीगत तयारीका कारण निर्धारित समयभन्दा करिब एक महिना ढिलो गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।

0 Comments