२ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति काँग्रेसको चासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति काँग्रेसको चासो व्यक्त गरेको छ ।

लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा राजदूत पद रिक्त रहँदा नेपालको विदेश नीतिमा नकारात्मक प्रभाव परेको काँग्रेसले बताएको हो ।

हालै सम्पन्न काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्काल राजदूत नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

राजदूत देशको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण संस्था भएकाले लामो समयसम्म पद रिक्त राख्नु उचित नभएको काँग्रेसको निष्कर्ष रहेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।

वाणिज्य दूतावास तथा अन्य कूटनीतिक निकायमा आवश्यक जनशक्ति र नेतृत्वको अभावका कारण विदेशमा रहेका नेपालीले पासपोर्ट नवीकरणदेखि मृतकको शव नेपाल ल्याउनेसम्मका सामान्य काममा समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले बताए।

विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई मात्रै प्राथमिकता नदिई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवन र समस्याप्रति पनि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘राजदूत तथा अन्य नियुक्तिका सन्दर्भमा धेरै लामो समय सम्म राजदूतहरू खाली छ । देशको विदेश नीतिमा राजदूत भनेको सामान्य विषय होइन देशको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था त्यो राजदूत विहीन हुनु भनेको हाम्रो विदेश नीतिमा अपरिपक्वता र तपाईँको यसमा देखिएको छ । विभिन्न र वाणिज्य दूतावासमा-वाणिज्य दूतावास नभएर प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नो पासपोर्ट नवीकरण गर्ने लगायतका धेरै साना भन्दा साना कुराहरूमा दुःख पाइरहेका छन् । र ती निकायको अभावले गर्दा कतिपय ठाउँमा नेपालीहरूले मृत्यु भएको घटनामा दुई महिना सम्म पनि कतिपय घटनामा दुई महिना सम्म पनि नेपाल लास चाहिँ नेपालमा ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । सरकारलाई रेमिट्यान्स प्यारो छ तर ती नागरिकको जीवन प्यारो छ, जीवनका प्रति जिम्मेवारी सरकारले देखाएको छैन । दुई महिना सम्म त्यो आफ्नो नागरिकको घरको परिवारको लासहरू घरमा नआउदा खेरि कस्तो खालको भावना आएको होला ? उसले पठाएको पैसा देशलाई चाहिने तर उसको जीवन सरकारलाई नचाहिने खालको सोच बदल्न जरुरी हुन्छ र यसमा उत्तरदायित्व लिनको लागि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध पनि गरोस् । यो धेरै यी निकायमा रिक्तता देखिनाले हाम्रो यो धेरै नागरिक दुःख पाएका कुरालाई हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । चाँडो भन्दा चाँडो ती नियुक्ति गरिनुपर्दछ ।’

काँग्रेसले विभिन्न सरकारी निकायमा अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीलाई अवकाश दिएर नयाँ नियुक्ति गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

पुराना पदाधिकारी हटाएर योग्य व्यक्ति ल्याउने दाबी गरिए पनि हालका नियुक्तिमा सत्तासँग निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको काँग्रेसको आरोप छ । सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली पूर्ण रूपमा अवलम्बन नभएको भन्दै काँग्रेसले यस विषयलाई गम्भीर चासोको रूपमा लिएको जनाएको छ । काँग्रेसले सरकारलाई नागरिकका दैनिक समस्यादेखि राष्ट्रिय विपद्, सामाजिक सद्भाव, कूटनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी नियुक्तिसम्मका विषयमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।

0 Comments