काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव कायम रहेको दाबी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलाससमक्ष गरेका छन्।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएपछि संसद विघटनसँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचारलाई चुनौती दिँदै दायर रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।

प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य छन्। उक्त इजलासमा जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी विषयमा बहस जारी छ।