काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य दायित्व सरकारको भएको बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले सरकारका तीनै तहले प्रचलित ऐन, नियम र कानूनको पूर्ण पालना गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकायको समेत आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गरे।
भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताए ।
यदि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कानूनसम्मत कार्य गरेमा अख्तियारले हेरिरहनु पर्ने अवस्था नै सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनचेतना र सचेतकीकरणको काम पनि सरकारकै भएको बताए ।
जनतालाई कानून, विधि र प्रक्रियाबारे सुसूचित गराउन सरकारले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
कानून र प्रक्रियाको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढी देखिएको भन्दै राईले जनतालाई कुन कार्य कानूनी हो र कुन गैरकानूनी भन्नेबारे स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र रहेको विषय हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबैले ऐन, नियम, कानून र निर्धारित विधि-प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको हस्तक्षेप नै आवश्यक नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारको जिम्मेवारी केवल कारबाही गर्ने मात्र होइन, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर सचेत र संवेदनशील बनाउने पनि हो । साथै, आम नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र कानूनी प्रक्रियाबारे सुसूचित गराउन व्यापक जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । कुन काम कानूनी हो, कुन काम गर्न मिल्दैन, कुन प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी धेरै नागरिकमा अझै पर्याप्त छैन । त्यसैले जनतालाई कानून र प्रक्रियाबारे बुझाउने, सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजात तथा बिल लिने, कानूनी विधि पालना गर्ने र गलत कामको प्रतिरोध गर्ने विषयमा व्यापक रूपमा सचेत गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार, अख्तियार र नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जनचेतना र सुशासनको अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।’
प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि विधिको शासन र सचेतना अपरिहार्य रहेको बताए ।
