काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लगानीसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइ तत्काल सुधार नगरे स्वदेशी पुँजीसमेत बिदेसिन सक्ने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच आइतबार भएको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा अग्रवालले नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको तहमा व्यवसायीले विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपरेको बताए।
संसदबाट पारित कानुन कार्यान्वयन गर्न बनाइने नियमावली र विभागीय कार्यविधिले कतिपय अवस्थामा मूल कानुनको उद्देश्य नै कमजोर बनाउने गरेको उनको आरोप छ। कानुन संशोधन गरेर मात्र लगानीको वातावरण सुधार नहुने भन्दै उनले त्यसको प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सरकारी कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भावनाबाट मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अग्रवालको भनाइ छ। स्रोत र सम्भावनाको उचित उपयोग भएको भए नेपाल दक्षिण एसियामै उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बन्न सक्ने अवस्था रहेको उनले दाबी गरे।
प्रशासनिक झमेला, कानुनी अस्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने अग्रवालले बताए। लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नसकिए स्वदेशी लगानीकर्ता पनि बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले नीतिगत स्थिरता र सहज कार्यप्रणालीमा जोड दिए।
चेम्बर र एनआरएनएबीचको समझदारीले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकास प्रक्रियासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा सहभागी गराउन दुवै संस्थाले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
साझा उद्देश्यसहित निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली समुदाय र सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गरे आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अग्रवालले बताए।
