काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सप्तरीको फत्तेपुरस्थित चन्द्र नहरलाई कृषि उत्पादन बढाउने सिँचाइ पूर्वाधारसँगै नेपालको जल सिँचाइ इतिहासको महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मधेस प्रदेशका ऊर्जा तथा सिँचाइ प्रणालीहरूको निरीक्षणका क्रममा फत्तेपुर पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सिँचाइ उपभोक्ता तथा सरोकारवालासँगको छलफलमा चन्द्र नहरलाई आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको ऐतिहासिक उदाहरणका रूपमा विकास गर्दै कृषि उत्पादन, संरक्षण र पर्यटनसँग जोड्न सकिने धारणा राखे ।
उनले नहरको सुरक्षा, मर्मतसम्भार र पुनरुद्धारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आवश्यक योजना बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । नहरको दीर्घकालीन संरक्षण सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय तह, उपभोक्ता र समुदायको समेत साझा दायित्व भएको उनको भनाइ थियो। ‘सिँचाइ पूर्वाधारले खेतबारीमा पानी पुर्याउने काम मात्र गर्दैन, यसले कृषि उत्पादन, स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र पर्यटनमा समेत बहु आयामिक योगदान पुर्याउन सक्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
चन्द्र शमशेरको शासनकालमा निर्माण सुरु भएको चन्द्र नहर नेपालको पहिलो आधुनिक राज्यनिर्मित सिँचाइ प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ। त्रियुगा नदीबाट पानी ल्याएर सप्तरीका करिब १० हजार ५०० हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यो प्रणालीले एक शताब्दीअघि निर्माण भएको पूर्वाधार हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले करिब एक शताब्दीअघि निर्माण भएको संरचनाले अहिले पनि किसानका खेतमा पानी पुर्याइरहनु सामान्य उपलब्धि नभएको उल्लेख गर्दै यसको ऐतिहासिकता र प्राविधिक महत्वलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार चन्द्र नहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिँचाइ तथा जल निकास आयोग (आईसीआईडी)को विश्व सम्पदा सिँचाइ संरचनाहरूमा समावेश गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अघि बढाइरहेको छ।
‘नेपालको सिँचाइ इतिहास निकै पुरानो र गौरवपूर्ण छ। त्यसको संरक्षण गर्ने, विश्वसामु यसको महत्त्व चिनाउने र आवश्यकताअनुसार आधुनिक बनाउने जिम्मेवारी अहिले हाम्रो पुस्ताको हो,’ उनले भने।
चन्द्र नहरको जीर्ण संरचना सुधार गर्न जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली जीर्णोद्धार आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। करिब २.२५६ अर्ब जापानी येन अनुदानमा सम्पन्न आयोजनाअन्तर्गत नहर प्रणालीका ३२ वटा संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ।
आयोजनाबाट आठ नहर अन्डरपास, नौ क्रस–ड्रेनेज संरचना र १५ नहर पार गर्ने पुल निर्माण तथा सुधार गरिएको हो। जीर्ण अवस्थामा पुगेका संरचनाका कारण नहरको पानी प्रवाह डिजाइन क्षमताको करिब ८० प्रतिशतमा सीमित भएको, चुहावट बढेको र संरचना भत्किने जोखिम रहेको अवस्थामा जीर्णोद्धार गरिएको थियो।
जीर्णोद्धारपछि वास्तविक सिँचित क्षेत्र करिब ५ हजार ५०० हेक्टरबाट बढाएर १० हजार ५०० हेक्टर पुर्याउने तथा वर्षे धानको उत्पादकत्व ३।६५ टन प्रतिहेक्टरबाट ४।३८ टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो।
चन्द्र नहर सप्तरीका लागि कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्रियुगा नदीमा आधारित यो प्रणाली जिल्लाको प्रमुख स्वदेशी जलस्रोतमा आधारित ठूलो सिँचाइ प्रणाली भएकाले यसको दिगोपना प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ किसानको उत्पादनसँग जोडिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले नहरको मूल संरचनादेखि शाखा–प्रशाखा प्रणालीसम्म नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको बताउँदै उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तहलाई पनि संरक्षणमा सक्रिय हुन आग्रह गरे ।
सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट चन्द्र नहरलाई आधुनिक सिँचाइ प्रणालीका रूपमा थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै यसको ऐतिहासिक पहिचान संरक्षण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। यससँगै नहर क्षेत्रलाई कृषि, इतिहास र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनासमेत अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
