काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको ‘मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’ का संयोजक ओम क्षेत्रीले सह–अस्तित्वको नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको सम्पूर्ण मूल्य र भार किसानले मात्र चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै संयोजक क्षेत्रीले वन्यजन्तु र मानवबीचको सह-अस्तित्वलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले परिभाषित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले सह-अस्तित्वको अर्थ किसानको अधिकार, जीविकोपार्जनको सुरक्षा र वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन भएको स्पष्ट पारे । संयोजक क्षेत्रीले वन्यजन्तुका कारण किसानले केवल बालीनालीको क्षति मात्र नभई अतिरिक्त श्रम, मानसिक तनाव, आम्दानीको जोखिम र थातथलो नै छोड्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेको उल्लेख गरे । यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले समस्या समाधानका लागि विशेष प्रजातिहरूको ‘वैज्ञानिक जनसङ्ख्या व्यवस्थापन’ अनिवार्य रहेको औँल्याए ।
उनले भने, ‘हाम्रो मूल मन्त्र सहअस्तित्व नै हो, तर यसको नाममा किसानलाई मात्र भार बोकाउन मिल्दैन । सुरक्षित किसान, व्यवस्थित वन्यजन्तु र प्रकृतिसँगको दिगो सह-अस्तित्व नै हाम्रो स्पष्ट गन्तव्य हो ।’
कार्यदल अहिले संवादकै चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले संसदीय समितिको नीतिगत मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताए । प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अझ बढी व्यावहारिक, जिम्मेवार र कार्यान्वयन योग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए । किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ ।
